उच्च अदालत पोखराको आदेश : रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दामा प्रमाण मिसिल झिकाउन निर्देशन

पोखरा, ४ जेठ २०८२ – उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतबाट प्रमाण मिसिल झिकाउन आदेश जारी गरेको छ। मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले आइतबार यस्तो निर्देशन दिएको हो।शुक्रबार लामिछानेका कानुनी प्रतिनिधिहरूले सुनुवाइबारे जानकारी नदिइ अगाडि बढाइएको भन्दै इजलासमा आपत्ति जनाएपछि अदालतले निवेदनलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर आइतबारका लागि पुनः सुनुवाइ तोकेको थियो। अदालतले लामिछानेलाई सुनुवाइबारे छिटो जानकारी दिन रूपन्देही कारागारमार्फत आदेश पनि दिएको थियो, जहाँ उनी हाल थुनामा छन्।यसअघि कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईले २५ पुस २०८१ मा लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए। उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले सामान्य तारेखमा रिहाइको माग राख्दै तथा सरकारी वकिलले थुनामा राख्नुपर्ने अडानसहित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। दुवै पक्षको निवेदनमाथि बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो।