सरकारको बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ
प्रकाशित मिति : बैशाख ३१ २०८२,बुधबार
काठमाडौँ । सरकारको बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९१ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो। उक्त वर्षसम्म बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८३ लाख रुपैयाँ थियो।
प्रतिवेदनले सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य निकायहरूको लेखापरीक्षणको अवस्था पनि खुलाएको छ। गत वर्ष ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ, जसमा सङ्घीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय तहको २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
लेखापरीक्षणले ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरुजु देखाएको छ। सङ्घीय तहमा ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड (१.५४%) बेरुजु फेला परेको छ। प्रदेश तहमा १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड (१.३६%) र स्थानीय तहमा ७६१ स्थानीय तहको ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड (२.२६%) बेरुजु देखिएको छ।
समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षणमा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु कायम भएको छ। त्यस्तै, ४३ सङ्गठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ भने ४२ सङ्गठित संस्थालाई परामर्श दिँदा १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ।
यो वर्ष लेखापरीक्षण र सम्परीक्षणबाट १४ अर्ब ४८ करोड असुल गरिएको छ। तर, कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड बेरुजु बाँकी छ, जसमा राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, वैदेशिक अनुदानको शोधभर्ना ६ अर्ब २५ करोड, वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना १४ अर्ब ३३ करोड, भाखा नाघेको ऋणको सावाँ-ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड समावेश छन्।
महालेखाले यो प्रतिवेदन बुधवार सार्वजनिक गरेको हो। बेरुजुको यो अवस्थाले सरकारी निकायहरूमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न थप प्रयास आवश्यक रहेको सङ्केत गरेको छ।
प्रतिक्रिया
