निजि बिद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाइ राज्यले बजेट बाटै विभेद गरेको छ - इस्टु अध्यक्ष थापा

दिपक अधिकारी 

झापा: संस्थागत शिक्षकहरुको हक अधिकारको लागि गठित संस्था इस्टु ले अर्थमन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजेटमा निजिक्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई सम्बोधन गर्न नसकेको  भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

 

लकडाउन अवधिको तलब समेत नपाएका शिक्षकहरुलाई कुनै सम्बोधन नगरेको, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बेवास्ता गरेको,  ल्यापटप लगायतका शैक्षिक सामाग्री किन्न दिने ऋणमा निजी क्षेत्रलाई बन्चित गरिएको, शिक्षा क्षेत्रमा १०.९२ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्ट्याइएको, शिक्षकहरुलाई कोभिड खोपको व्यवस्थापन नगरेको लगायतका विषयमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै बिज्ञप्ती मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

केन्द्रिय अध्यक्ष होम कुमार थापा तथा कार्यवाहक महासचिव भवानी प्रसाद पराजुली द्वारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ , 'निजि बिद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकलाई सम्बोधन गर्न सकिदैन भने निजि बिद्यालयलाई उचित मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गरियोस् ।'  

सरकारले आफुहरुको माग नसुनेकोले अब आन्दोलनको विकल्प नरहेको केन्द्रिय अध्यक्ष थापा बताउछन् ।

 

पर्दाफास प्रतिनिधि संग टेलीफोनमा छोटो कुराकानी गर्दै थापाले भने, 'सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नगरेकै हो, तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पौडेललाई पटकपटक भेटेर निजि शिक्षकका माग सम्बोधन गरिदिनुस् भनियो, वर्तमान शिक्षामन्त्री संग पनि विभिन्न माध्यमबाट कुराकानी अगाडी बढाइयो, तर पनी वहाँहरुले सुन्नुभएन ।'

'प्रधानमन्त्री संग भेट गरेर निजी शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षकका समस्या राख्ने प्रयास गरियो तर प्रधानमन्त्री संग सहजै भेट गर्ने नसकिने रहेछ। '

तपाईंहरुको अवको रणनीति के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा तत्कालै भर्चुअल रूपमा छलफल गरेर रणनीति तैयार गरिने उनलेे बताए ।

 

'जिल्ला र स्थानीय तहका साथीहरूसंग छलफल गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ, विभिन्न मोडालिटीमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ, आन्दोलन भन्दा अर्को विकल्प नै देखिएन।', थापाले भने ।

 

यस्तो छ बिज्ञप्ती