'८० प्रतिशत सम्पन्न भएको भुमी सम्बन्धी कार्य रोकिनु विडम्बनापूर्ण'-एमाले गौरादह

झापा: भुमी आयोग खारेज गर्ने देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णयले  महारानी झोडाबासीबासी  माथी गम्भीर कुठाराघात भएको  ने क पा एमाले गौरादह नगर कमिटीले आरोप लगाएको छ।  झापाको साविक महारानी झोडा  गा वि स तथा हाल गौरादह नगरपालिका वडा न ४ र ५ का बसोबासीहरुले ४ पुस्ता देखि भुमी सम्बन्धी समस्या झेलीरहेको बेला निर्वतमान के पी ओली नेतृत्वको सरकारले ८० प्रतिशत कार्य सम्पादन गरि धनीपुर्जा वितरण गर्ने अन्तिम तैयारी गरिरहेको तर  राजनैतिक पुर्वाग्रह निम्त्याउदै देउवा - प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भुमी आयोग खारेज गरि सम्पन्न हुनलागेको कार्यमा बाधाअड्चन खडा गरेको आरोप लगाइएको हो।   

 

 

 नेकपा एमालेको सरकारले सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुगेको जनमुखी कार्य विरुद्द षडयन्त्र गर्दै भुमी आयोग खारेज गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको प्रेश विज्ञप्तीमा बताइएको छ।  

 

 

नेकपा एमाले गौरादह नगर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा महारानीझोडाबासी माथी गरिएको गम्भीर षडयन्त्र विरुद्द लड्न सम्पूर्ण गौरादहबासी सुकुम्बासी, भूमिहिन, अब्यवस्थित बसोवासी एक भई सशक्त प्रतिवाद गर्न समेत आव्ह्वान गरिएको छ।

 

'यस क्षेत्रका जग्गाहरूको हालसम्म जग्गा किनवेच, अंशवण्डा लगायतका कामहरू मालपोत कार्यालयवाट भइनै रहेका छन् तथापी नक्सा प्रमाणित र सार्वजनिक नहुँदा यस क्षेत्रका जनताले आफ्नो अचल सम्पत्ति वैंक , वित्तीय संस्थामा धितो बन्धक राखी कर्जा प्राप्त गर्ने अवसरवाट पनि वञ्चित रहनु परेको छ । यस समस्याले जग्गाधनीहरूले समयानुकुल जग्गाको मोल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।', बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।  

 

 

दशकौं देखि पिडित पारिएका महारानीझोडाबासी ले ओली नेतृत्वको सरकारबाट प्राप्त हुन लागेको महत्वपूर्ण अवसर माथि राजनीतिक पूर्वाग्रह रचिएको भन्दै कडा रुपमा भर्त्सना गरिएको छ।  

 

विज्ञप्ति 

 

झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका अन्तर्गत साविक महारानीझोडामा वि.सं. २०२१ सालदेखिनै तत्कालिन सरकारको निर्णय बमोजिम बसोबास हुँदै आएकोमा २०२१ सालमा केही जग्गाको नाप–नक्सा र धनिपूर्जा समेत प्राप्त भइ २०३४ सालमा पुनः नाप–नक्सा भइ सम्पूर्ण जग्गाको जोतभोगको आधारमा बढीमा ३ विगाहासम्म जग्गा महारानीझोडा जग्गा दर्ता समितिले धनिपूर्जा वितरण समेत सम्पन्न गरी नक्सा प्रमाणित गरेर नापी कार्यालयमा बुझाउन बाँकी रहेकै अवस्थामा, तत्कालीन समिति पनि छानविनको दायरामा आएकोले नक्सा प्रमाणित गर्ने काम बाँकीनै रह्यो भने २०५७ सालमा गोश्वरा नापीले पनि नाप–जाँच शुरू गरेको अवस्थामा तत्कालिन कथित जनयुद्धका नाममा उक्त कार्यलाइ अवरोध गर्ने काम समेत भयो । यस क्षेत्रका जग्गाहरूको हालसम्म जग्गा किनवेच, अंशवण्डा लगायतका कामहरू मालपोत कार्यालयवाट भइनै रहेका छन् तथापी नक्सा प्रमाणित र सार्वजनिक नहुँदा यस क्षेत्रका जनताले आफ्नो अचल सम्पत्ति वैंक , वित्तीय संस्थामा धितो बन्धक राखी कर्जा प्राप्त गर्ने अवसरवाट पनि वञ्चित रहनु परेको छ । यस समस्याले जग्गाधनीहरूले समयानुकुल जग्गाको मोल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।
यस्तो जीविका र भूस्वामित्वसंग जोडिएको समस्या समाधानकालागि निवर्तमान ने.क.पा. (एमाले) सरकारले भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग मार्फत तिव्रताका साथ कार्य  अगाडी बढाउदै करीव ८०% काम सम्पन्न गरी सकेको अवस्थामा, वर्तमान देउवा-प्रचण्डको सरकारले  अर्को कुनै आयोग वा समितिको समेत विकल्प नदिइ अहोरात्र काम गरीरहेको आयोगलाइ खारेज गरी महारानिझोडाको ४ पुस्ता देखिको जटील समस्यालाइ पुन अनिश्चितता तर्फ धकेलेको प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ साथै सुकुम्वासी तथा अब्यवस्थित वसोवासीको भूस्वामित्व प्राप्त गर्ने संवैधानिक मौलिक हक प्राप्तीमा वाधा खडा गरी सदिऔंदेखिको समस्या समाधानमा बाधा पुर्याउने सरकारको जनविरोधि निर्णयप्रति हाम्रो पार्टी खेद ब्यक्त गर्दै, तत्कालिन महारानीझोडाको जग्गा दर्ता लगायत अव्यवस्थित वसोवासीहरूको समस्या समाधानकालागि हालसम्म भएका कामलाइ यथाशिघ्र निरन्तरताकालागि समेत यस सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं । 

राजनैतिक पुर्वाग्रहका कारण नेकपा एमालेको सरकारले सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुगेको जनमुखी कामप्रति देउवा – प्रचण्ड सरकारले गरेको निन्दनीय कार्यको सम्पूर्ण गौरादहबासी सुकुम्बासी, भूमिहिन, अब्यवस्थित बसोवासी साथै साविक महारानीझोडाबासी तथा सम्पूर्ण नगरवासीलाइ जोडदार रूपमा खवरदारी गर्नुहुनका लागि पनि यसै विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गर्दछौं ।