१० बुँदे नमाने पार्टीलाई क्षति हुने भन्दै एमाले बैठकमा ओलीको आलोचना

काठमाडौँ : नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरे पार्टीमा ठूलै क्षति हुने भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमतिको औचित्य नभएको भनी दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकमा उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र भीम रावल तथा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

बैठकको सुरुमै उपाध्यक्ष ज्ञवालीले पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदललाई व्यक्तिविशेषसँग जोड्नु गलत भएको भन्दै पार्टीमा यसले कालान्तरमा समस्या जन्माउने बताएका थिए। स्रोतका अनुसार रावलले पनि अध्यक्षले यस्तो धारणा राख्नु गलत भएको बताउँदै विवाद भएका विषय मिलाउनुपर्नेमा झन् बल्झाउने र कार्यकर्तामा निराशा फैलाउने अभिव्यक्ति दिनु नराम्रो भएको टिप्पणी गरेका थिए। ओलीले बुधबार माधवकुमार नेपाल पार्टीमा रहन्छन् भनेर सहमति गरिएको, उनी नै नरहेपछि त्यसको कुनै औचित्य नभएको बताएका थिए। ‘अब १० बुँदे १० बुँदे, ट्याङट्याङ, ट्याङट्याङ गरिरहन आवश्यक छैन’, ओलीले बुधबार भनेका थिए, ‘माधव आउँछन् कि, पार्टी फुटाउँदैनन् कि भनेर १० बुँदे गरियाथ्यो, अब केको १० बुँदे ।’

स्थायी कमिटी बैठकमा उपमहासचिव भुसालले अध्यक्षबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा आश्चर्य लागेको बताउँदै सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसले पार्टीलाई आगामी दिनमा झन् बलियो बनाउने भनाइ राखेका थिए। ‘पार्टीमा कोही व्यक्ति रहनुरनरहनु भन्दा पनि विचारले निर्देशित गर्ने कुरा भएकाले यसो भएन वा त्यसो भएन भनेर अर्कोलाई धेरै आक्षेप लगाउनु आवश्यक छैन। अहिले केही नेताहरू पार्टीभित्र हुनुहुन्न। अब पनि थप क्षति पुग्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु दुःखद हो’, भुसालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। बैठकमा १० बुँदे सहमतिको विषयले प्राथमिकता पाएपछि अध्यक्ष ओलीले समस्या देखिएका ठाउँमा समाधान गर्दै जाने, धेरै ठाउँमा समस्या नभएको जवाफ दिएका थिए।

असार २७ गते गरिएको १० बुँदे सहमतिको विषयमा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिपछि एमालेभित्र तरंग उठेको छ। १० बुँदे सहमतिअनुसार एमालेलाई २०७५ जेठ २ कै संरचनामा फर्काउने भनिए पनि माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापालगायत नेतालाई उही पदमा राख्नेसमेतका पछिल्ला निर्णयलाई ओलीले कायम राखेर यसअघि नै १० बुँदेको औचित्य समाप्त भएको संकेत गरेका थिए ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।