रोयल्टी नतिर्ने एफएम रेडियोहरूको नवीकरण रोक्ने सरकारी निर्णयमा कारण देखाउ आदेश

निजी लगानीका एफएम रेडियो र टेलिभिजनहरूले विगतदेखि नै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीबाट मन्त्रालयको अनुमतिमा प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्ने र वार्षिक रूपमा सरकारलाई राजस्व तिरेर नवीकरण गर्ने गरेका थिए । तर, सरकारले गीत संगीत बजाएबापत् अलग्गै रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान राखेपछि सञ्चार संस्थाहरूले गैरसरकारी संस्थाको रूपमा रहेको रोयल्टी समाजलाई रोयल्टी नतिर्ने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ८ साउनमा बसेको न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सरकारको सो निर्णयविरुद्व कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । इजलासले १५ दिनभित्र प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितरुपमा कारणसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।

रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरमका अध्यक्ष आरके श्रेष्ठले सरकारले संगीत रोयल्टी संकलन समाजका नाममा स्थापित गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी एफएम रेडियोहरुको नवीकरणमा सर्त खडा गरी अवरोध गरेपछि अदालत जानुपरेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार विद्यमान राष्टिय प्रसारण ऐन २०४९ तथा प्रसारण नियमावली २०५२ मा गरिएको व्यवस्थाविपरीत मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार थपलियाको मौखिक निर्देशनमा अधिकांश एफ एम रेडियो तथा टेलिभिजनहरूको सञ्चालन इजाजत तथा उपकरणको लाइसेन्स नवीकरण रोकिएको थियो । त्यसयता रोयल्टी समाजलाई छुट्टै रोयल्टी नतिर्नेहरूको नवीकरण हुन सकेको छैन । नेपाल घटना।