अब काे हुन्छ प्रतिपक्षी दलकाे नेता ? के छ कानुनी व्यवस्था ?

सत्तारोड दल सहित नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए संगै अब विपक्षी दलको नेता को भन्ने कानुनी प्रश्न उठान  भएको छ  । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी पेस गर्दा नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको थिएन।  तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लाग्दा कांग्रेसले पक्षमा मतदान गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता को भन्ने सवाल पैदा भएको हो।  

सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ (ङ) (१) अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी सदस्य भएको दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता विपक्षी दलको नेता बन्नेछन् । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिनेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालमात्रै हुनुहुन्छ । उहाँहरू दलको तर्फबाट संसदमा एक–एक जना सांसदमात्रै हुनुहुन्छ । 

ऐनको अर्को बुँदामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी सदस्य भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दलको नेता विपक्षी दलको नेता बन्न पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालमध्ये एक जनालाई सभामुखले विपक्षी दलको नेता तोक्न पाउनेछन् । प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको सुविधा उपसभामुखसरह हुने छ । यस्तै विपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्को सदस्यलगायत विभिन्न निकायमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

 के छ कानुनी व्यवस्था ?