कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त

 
काठमाडौं, भदौ २१ गते । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएका छन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले उनलाई पदमुक्त गर्दै ४८ घण्टाभित्र नयाँ सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ । 

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेश सभाको  ठुलो दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो ।

साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका इस्राइल अन्सारीको मतसहित भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।  सभाध्यक्षको मतसहित विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई पदमुक्त गरेको हो ।

 

“संविधानले निर्देश गरेका स्वाभाविक विकल्पहरूको तदनुरूप नै प्रयोग गरिनुपर्दछ”, आदेशमा भनिएको छ, “यस स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबाट भएको पूर्वआदेश बमोजिम उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन आयो।”

संविधानले नै मार्ग निर्देश गरेको अवस्थामा एउटै विकल्पमा पटक पटक नगई संविधानबमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु नै स्वस्थ संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने देखिएको र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशमा सरकार गठन भनी मन्त्रिपरिषद् गठनको संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराएको एवं सो आदेशअनुसार गठित मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको स्थितिमा पुनः सोही उपधाराबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुनरावृत्ति गर्नु संविधानसम्मत हुने नदेखिएको उल्लेख छ।

आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठनका सम्बन्धमा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा उपधारा (२) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा (३) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद्को गठन नै स्वाभाविक देखिन आउँछ।”

आदेशमा थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने भएकाले सो सम्बन्धमा थप बोलिरहन नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

निवेदकले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको दलको नेताको हैसियतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी गरेको माग थियो। अदालतले नेपालको संविधानअनुसार मागअनुसार आदेश गरेको छ।

नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।