श्रावण १५ २०८२, बिहिबार

शेख हसिनाविरुद्ध गिरफ्तारी पूर्जी, मानवअधिकार आयोगको निष्पक्ष न्यायको माग

बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले अक्टोबर १७ मा गिरफ्तारी पूर्जी जारी गरेको छ। मानवअधिकार संस्था ह्युमन राइट्स वाच (HRW) ले अन्तरिम सरकारलाई निष्पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अपराध (न्यायाधिकरण) ऐनमा संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
Ads

 

न्युयोर्क, अक्टोबर २१ (एचआरडब्ल्यू) — बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले अक्टोबर १७ मा गिरफ्तारी पूर्जी जारी गरेको छ। मानवअधिकार संस्था ह्युमन राइट्स वाच (HRW) ले अन्तरिम सरकारलाई निष्पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अपराध (न्यायाधिकरण) ऐनमा संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ।

Ads

हसिनासहित ४४ जना पूर्व मन्त्रीमण्डल सदस्यमाथि “नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध” को आरोप लगाइएको छ। गत जुलाई–अगस्टमा सरकारले भएको कडा दमनमा हजारौँको ज्यान गएको र हजारौँ घाइते भएको आरोप लगाइएको छ। हसिना राजीनामा दिएर भारत भागेकी छिन् र उनलाई नोभेम्बर १८ सम्म अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ।

एचआरडब्ल्यूका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता जुलिया ब्लेकनरले भनिन्, “शेख हसिना र जिम्मेवार अन्य व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान र परीक्षण हुनु जरुरी छ। न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता नै पीडितलाई न्याय दिलाउने एक मात्र बाटो हो।”

Ads

हसिनाको कार्यकालमा स्थापना भएको न्यायाधिकरणमाथि अघिल्लो समयमा पनि निष्पक्षता अभाव, साक्षीहरूमाथि दबाब, बचाउ पक्षलाई उचित अधिकार नदिइने, मृत्युदण्डको प्रयोग लगायतका गम्भीर आलोचना हुँदै आएका थिए।

हाल अन्तरिम सरकारले न्याय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई उपस्थित हुन दिने, कार्यवाही प्रशारण गर्ने, साक्षी र पीडित संरक्षण प्रणाली विकास गर्ने केही सुधारात्मक उपायहरू घोषणा गरेको छ। तर एचआरडब्ल्यूका अनुसार अझै मृत्युदण्डमा रोक लगाउने र संविधानको अनुच्छेद ४७(ए) हटाउने जस्ता थप कदम आवश्यक छन्।

साथै, कुनै सम्पूर्ण राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावको आलोचना गर्दै एचआरडब्ल्यूले यस्तो व्यवस्था व्यक्तिको दोष प्रमाणित भए मात्र लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

एचआरडब्ल्यूको चेतावनी: “यदि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आवश्यक संशोधन नगरेमा निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया कमजोर हुन्छ,” भन्दै दोषीलाई निष्पक्ष ढंगले परीक्षण गरी मात्र प्रत्यर्पण प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ। Image: Agency

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार