काठमाण्डौ, जेठ २७ – एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संघीयता कार्यान्वयनमा अझै केन्द्रमुखी सोच हावी रहेको भन्दै त्यसलाई तोड्न पालिका र प्रदेश सरकारलाई थप अधिकार र साधन–स्रोत दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

आज काठमाण्डौमा आयोजित ‘संघीयतामा बजेट’ शीर्षकको कार्यक्रममा भट्टराईले तिमीलाई चासो लाग्न सक्ने विषय उठाए — उनी भन्छन्, “संविधानले हामीलाई संघीयता दिएको छ तर मानसिकता अझै केन्द्रीकृत नै छ। अब त्यो सोचलाई संघीय अभ्यासबाट विस्थापित गर्नुपर्छ।”

सबैभन्दा चासोको कुरा के भने उनले यो पनि खुलासा गरे कि अहिले पालिकाको संख्या घटाएर वडा संख्या बढाउने प्रस्तावमा छलफल चलिरहेको छ। उनको अनुसार अनौपचारिक रुपमा ५ सय पालिका बनाउने तयारी भइरहेको छ। अहिले देशमा ७५३ पालिका छन्, त्यसअनुसार यो निकै ठूलो पुनर्संरचना हुनेछ।

उनले संघीयता भनेको केवल शासनको तह नभएर आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक सन्तुलन पनि हो भन्ने दृष्टिकोण राखे। तर, तिमीले अनुमान गरेजस्तै, प्रशासनिक अधिकार अझै पनि केन्द्रमै सीमित छ।

कार्यक्रममा सहभागी अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले भने अझ गहिरो प्रसंग उठाए – “संविधानले मेयरलाई मात्रै २२ वटा अधिकार दिएको छ, तर अधिकांश पालिकाले ती अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। सबै केन्द्रको मुख ताकिरहेका छन्।”

यसले संघीयता कागजमा मात्रै सीमित हुन थालेको संकेत दिन्छ। चालिसे भन्छन्, “प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार त दिएको छ, तर साधन–स्रोत नदिई अधिकारको प्रयोग सम्भव छैन।”

कार्यक्रममा सहभागीहरुले एउटै स्वरमा भने – संघीयता सफल बनाउने हो भने केन्द्रले नियन्त्रण छाड्नै पर्छ, अनि मात्र प्रदेश र पालिकाले जनताको नजिक पुगेर काम गर्न सक्छन्।