काठमाडौँ – उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको करोडौँ रुपैयाँ अपचलन प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालासहित चार जनासँग जनही १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ।

उक्त सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा तत्कालीन सञ्चालक सदस्य अञ्जला कोइराला, सञ्चालक सदस्य रोशन राजवंशी, पूर्वउपाध्यक्ष तथा हाल रंगेली नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष सन्तलाल खवास र सञ्चालक सदस्य ज्योति बास्कोटालाई धरौटीमा रिहा गर्न जनही १ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आदेश जारी गरिएको हो।

यसअघि जिल्ला अदालत मोरङले २०७९ पुस २४ गते कोइरालालाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यस्तै, खवास र बास्कोटालाई जनही ५ लाख धरौटीमा रिहा गरिएको थियो भने राजवंशीलाई २०७९ मंसिर २८ गते थुनामा पठाइएको थियो। सहकारी अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई भने २०७९ माघ २१ गतेदेखि पूर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा परेको निवेदनमा न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाबीच राय बाझिएपछि मुद्दा तेस्रो बेञ्चमा पुगेको थियो। पुडासैनीले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् भने बास्तोलाले प्रतिवादीहरूलाई जनही १ करोड धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने मत राखेका थिए।

राय बाझिएपछि गत बिहीबार न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासबाट अन्ततः अञ्जला कोइरालासहित चार जनालाई जनही १ करोड धरौटी माग गर्ने आदेश जारी गरिएको उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार जगदिशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए। राय बाझिएको कारण यो मुद्दा पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको थियो।

उक्त सहकारीको करिब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन भएको आरोपमा २०८१ मंसिर २७ गते मोरङ जिल्ला अदालतमा २६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। हाल अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार र सञ्चालक सदस्य रोशन राजवंशी पूर्पक्षका लागि कारागारमै छन्। तर राजवंशीले आवश्यक धरौटी बुझाएपछि बाहिरैबाट पूर्पक्ष गर्ने अवसर पाउनेछन्।