नेपालको भूराजनीतिक परिदृश्यमा लिपुलेक विवाद एक जटिल र संवेदनशील मुद्दा बनेको छ, जसले नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई प्रभावित पार्दै आएको छ। नेपालले यस विवादलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

यसै सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शनिबारदेखि हुने पाँचदिने चीन भ्रमण विशेष महत्व राख्नेछ। यो भ्रमण ओलीको तेस्रो कार्यकालमा दोस्रो बेइजिङ यात्रा हो र यसमा मुख्य रूपमा सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलन केन्द्रित छ। भ्रमणको अवसरमा लिपुलेक विवादलाई कूटनीतिक रूपमा उठाउने सम्भावना पनि छ। प्रधानमन्त्री ओली चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङको निमन्त्रणामा बेइजिङ जाँदैछन्। यसअघि गत मंसिरमा चारदिने भ्रमणमा उनले राष्ट्रपति सीसहित वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारीसँग आपसी हित, विकास साझेदारी र भविष्यको सहकार्यबारे छलफल गरेका थिए।

ओलीको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य एससिओ शिखर सम्मेलनमा सहभागिता हो। उनले सोमबार तियानजिनमा हुने एससिओ प्लस शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेछन् र बुधबार जापानी आक्रमणविरुद्धको जनयुद्ध तथा विश्व फासीवादविरोधी युद्धको ८०औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। सम्मेलनको अवसरमा अन्य देशका नेताहरूसँग द्विपक्षीय भेटघाट हुने सम्भावना छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि साइडलाइन वार्ता हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार, नेपालले छिमेकी मुलुकसँग लिपुलेक मुद्दामा स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने र एससिओजस्ता मञ्चमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। उनले भने, “हामीले सन् २०१५ मा चीनलाई डिप्लोमेटिक नोट पठाएका थियौं। भारतसँग पनि बहस भएको छ, तर हाम्रो भूभागमाथिको दाबी स्वीकार गरिएको छैन।” ज्ञवालीले नेपालले आफ्नो भूभागको रक्षा गर्न स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने र मित्रराष्ट्रसँग खुला र पारदर्शी संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

परराष्ट्रविद् डा. रूपक सापकोटाले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालको दाबीलाई बलियो बनाउन प्रभावकारी कूटनीतिक र राजनीतिक संवाद आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “चीन र भारतले नेपाललाई बेवास्ता गरेर लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता गरेका छन्। नेपालले ऐतिहासिक तथ्य, सुगौली सन्धि र सन् १९६० को दशकका चीन–नेपाल सम्झौताहरूको आधारमा यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ।”

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। यसले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको विवादलाई समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने उनी बताउँछन्। उनले नेपालसँग ऐतिहासिक नक्सा र दस्तावेजहरू भएको र काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा मान्ने आधारमा सीमा निर्धारण गर्दा विवादित क्षेत्र नेपालमा पर्ने बताए।

हालै भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेपछि नेपालमा यसको तीव्र विरोध भएको छ। भारतले लिपुलेकलाई उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको हिस्सा मान्छ भने चीनले आफ्नो व्यापारिक चासो अनुसार यो नाका प्रयोग गर्न चाहन्छ। यसमा नेपालको सहमति नलिइएको छ, र नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ।

नेपालको एससिओमा हाल संवाद साझेदारको हैसियत छ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र डा. सापकोटाका अनुसार, नेपालले पूर्ण सदस्यताका लागि पहल गर्नुपर्छ। यसले क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा नेपालको सामरिक, आर्थिक र राजनीतिक उपस्थितिलाई सुदृढ पार्नेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको क्रममा लिपुलेक विवादलाई कूटनीतिक रूपमा उठाउँदै नेपालको भूभागको रक्षा गर्न बलियो अडान राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपालका लागि त्रिपक्षीय संवाद, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी र व्यापारिक अवसरलाई पनि सुदृढ बनाउन योगदान पुर्याउनेछ।