शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टाराईले पुस्तकालयको संरक्षण, प्रवर्द्धन र पठनसंस्कृतिको विकासका लागि राज्यले दायित्व लिनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । शनिबार ‘निरन्तर शिक्षाका लागि पुस्तकालय’ भन्ने नाराका साथ मनाइएको १७औँ पुस्तकालय दिवसका अवसरमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले हिजो समुदायको आवश्यकताका आधारमा पुस्तकालय खुलेका बताउँदै संविधान निर्माणपछि मौलिक अधिकारका रुपमा पुस्तकालय रहेको उल्लेख गरिन् ।  

संघीय सरकार पुस्तकालयको विकास र प्रवर्द्धनमा प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन् । पुस्तकालयको विकासका लागि आवश्यक कानुन, नीतिनियम निर्माणको चरणमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिइन् । 

पुस्तकालयको विकासका लागि ऐन, नीति, नियम आवश्यक पर्ने बताउँदै मन्त्री भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयले २०६४ को पुस्तक नीतिलाई परिमार्जन गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको जानकारी दिइन् । अहिले पुस्तकालय पुस्तकमा मात्रै सीमित नरहेको स्मरण गराउँदै उहाँले विद्युतीय पुस्तकालयको विकास गरी विश्वस्तरको पुस्तक अध्ययन गर्ने वातावारण निर्माण गर्न जरुरी रहेको औँल्याइन् ।