काठमाडौं – भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले एमाले पार्टीलाई जग्गा दान दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। उक्त रिट अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसहितले दर्ता गराएका हुन्, जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवसायीबाट घुस लिएको आरोप लगाइएको छ। रिटको सुनुवाइका लागि पेसी बिहीबार तोकिएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले १ कात्तिकमा उक्त रिट दरपीठ गरेको थियो। तर, मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दरपीठ आदेश खारेज गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

जग्गा दान गर्ने मीनबहादुर गुरुङमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको बेला, प्रधानमन्त्री ओलीको दललाई जग्गादान गर्नु भ्रष्टाचार रहेको आरोप रिटमा लगाइएको छ।

रिटमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कानुनविपरीत घुस लिएको स्पष्ट छ। प्रधानमन्त्री आफैँ शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित भएर कसैले दिएको दान, दातव्य स्वीकार्नु भनेको भ्रष्टाचारको दृष्टिकोणले अक्षम्य अपराध हो।”

यो रिटले प्रधानमन्त्री र गुरुङबीचको सम्बन्ध, दानको वैधता र यसको राजनीतिक प्रभावबारे बहसलाई पुनः तातो बनाएको छ। यस प्रकरणले राजनीति र व्यवसायिक सम्बन्धका विषयमा थप छलफल र अनुसन्धानको माग गरेको छ।