काठमाडौं, १५ वैशाख — नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा जारी तनाव आज २७औं दिनमा प्रवेश गरेको छ। शिक्षकहरूको विविध मागहरू पुरा गर्न दबाब दिँदै सञ्चालन गरिएको आन्दोलन अझै समाधान नहुँदा राष्ट्रिय शैक्षिक प्रणालीमा गम्भीर असर पर्न थालेको छ।

शिक्षकहरू मुख्यत: संघीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था प्रति असन्तुष्ट छन्। उनीहरूको प्रमुख मागहरूमा शिक्षकहरूलाई संघीय निजामती सेवामा समावेश गर्ने, पदीय सुरक्षा, पेशागत स्थायित्व, तलब सुविधा तथा पदोन्नतिको सुनिश्चितता समावेश छन्। साथै, निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूबीच समान व्यवहार हुनुपर्ने तथा शिक्षक सरुवा र बढुवा प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने विषय पनि आन्दोलनका मुख्य एजेन्डाहरू हुन्।

शिक्षक संगठनहरूको संयुक्त संघर्ष समिति नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनले काठमाडौँ उपत्यकामा लगातार धर्ना, जुलुस र विरोधसभा आयोजना भइरहेको छ। तर सरकारले अहिलेसम्म शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने ठोस पहल नगर्दा आन्दोलन लम्बिँदै गएको छ।

शिक्षकहरूले सरकारसँग बारम्बार संवादका प्रयास गरे पनि ठोस सहमति हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। सरकार भने आन्दोलनप्रति संवेदनशील रहेको र वार्ता मार्फत समाधान खोज्न तयार रहेको बताइरहेको छ। तर वार्ताको प्रयास ठोस उपलब्धिमा परिणत नभएको स्पष्ट देखिन्छ।

आन्दोलनले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षा तहसम्म शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएका छन्। कतिपय विद्यालयहरू बन्द छन् भने कतिपय विद्यालयमा पठनपाठन आंशिक मात्र सञ्चालन भइरहेको छ। दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यो अवस्था विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने देखिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैलाई लचकता देखाउन सुझाव दिएका छन्। दीर्घकालीन अस्थिरता शिक्षामा राष्ट्रको भविष्यसँग खेलबाड गर्न सरह भएको उनीहरूको चेतावनी छ।

यदि सरकारले चाँडै समाधानको पहल नगरे आन्दोलन थप चर्किने र देशव्यापी शैक्षिक संकट गहिरिने खतरा बढिरहेको विश्लेषणकर्ताहरूको भनाइ छ।