गौरादह, झापा — ‘दिगो विकास, सुशासन र जवाफदेहिता हाम्रो समाजको आवश्यकता’ भन्ने नाराका साथ स्थापना भएको सारथी युवा क्लब, गौरादहले मिति २०८२/०१/२४ गते गौरादह नगरपालिकालाई १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। क्लबले नगर प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै नगर भित्रका विकास, सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र जनहितका विषयमा तत्काल ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।

सार्वजनिक सेवामा सुधार र वृद्धभत्ता घरमै पुर्‍याउन जोड

ध्यानाकर्षणपत्रमा सबै वडाहरूमा सेवा लिन आउने नागरिकलाई फोटोकपी, प्रिन्ट, ट्रान्सलेसनजस्ता सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, जेष्ठ नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर–घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनु जनमुखी सेवा प्रवाहको उदाहरण हुने उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय व्यवसायी उपेक्षित, खरिद प्रणाली सुधारको माग

नगरपालिकाले आवश्यक सामग्रीहरू बाहिरी आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गर्दा स्थानीय व्यवसायी उपेक्षित भएको व्यापक गुनासो आएको भन्दै अबको आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय व्यवसायीबाट नै खरिद गरिनुपर्ने क्लबको माग छ। यसले स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने र आर्थिक पारदर्शिता कायम हुने उल्लेख छ।

कृषि आत्मनिर्भरता र बजार सुनिश्चिततामा जोड

ध्यानाकर्षणपत्रको तेस्रो बुँदामा आत्मनिर्भर गौरादह निर्माण गर्न प्रत्येक वर्ष एउटा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विशेष कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, स्थानीय कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न व्यवसायी र कृषकबीच समन्वय आवश्यक रहेको क्लबको भनाइ छ।

CCTV, शिक्षा, बजार अनुगमनदेखि लागूपदार्थ न्यूनीकरणसम्मका माग

गौरादह नगर क्षेत्रका मुख्य चोक र सडकहरूमा CCTV जडान गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धि, बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, र लागूपदार्थ विरुद्ध विद्यालय स्तरमै सचेतना कार्यक्रम सुरु गर्न विशेष आग्रह गरिएको छ।

विकासको प्रशंसा, सुझावसहित समृद्ध गौरादहको कामनासमेत

क्लबले नगरपालिकाले नगर अस्पतालबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा, अस्थायी शौचालय, कृषकलाई विद्युत अनुदानजस्ता केही सकारात्मक कार्यहरूप्रति धन्यवाद दिँदै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप सहजता ल्याउने र औषधि उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।

सारथी युवा क्लबका अध्यक्ष गोबिन्द कडेल र सचिव भानु आचार्यले दस्तखत गरेको उक्त पत्रमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरूमा ध्यान नदिँदा स्थानीय सरकारप्रति विश्वास कमजोर हुने चेतावनीसहित सुझाबलाई मार्गदर्शकका रूपमा लिइ काम गर्न आग्रह गरिएको छ।