काठमाडौं । मध्यपूर्वमा सुरक्षा समीकरण फेरि परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ। साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानले मक्कामा नयाँ पारस्परिक रक्षा सम्झौता गरेलगत्तै साउदीको महत्वपूर्ण ऊर्जा पूर्वाधारमाथि यमनका हूती विद्रोहीले आक्रमण गरेपछि नयाँ गठबन्धनको वास्तविक क्षमता र राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
७ अगस्टमा मक्कामा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा साउदी युवराज तथा प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन सलमान, टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताय्यिप एर्दोगान र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरिफले संयुक्त रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताले तीनमध्ये कुनै एक देशमाथि भएको सशस्त्र आक्रमणलाई सबैमाथिको आक्रमणका रूपमा लिने व्यवस्था गरेको छ। यसको उद्देश्य सामूहिक प्रतिरोध क्षमता बढाउनु र तीन देशबीच रक्षा सहकार्यलाई संस्थागत गर्नु हो।
यो सम्झौता तत्कालका लागि नाटोको जस्तो पूर्ण सैन्य गठबन्धन हो कि होइन भन्ने बहस भने जारी छ। सम्झौतामा सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता भए पनि त्यसले प्रत्येक आक्रमणमा स्वचालित रूपमा संयुक्त सैन्य कारबाही नै सुरु हुने स्पष्टता दिँदैन। त्यसैले यसको वास्तविक प्रभाव संकटको समयमा तीन देशले कति छिटो राजनीतिक र सैन्य निर्णय लिन सक्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।
किन महत्वपूर्ण छ यो समीकरण?
तीन देशको सैन्य क्षमता एकअर्काका लागि पूरक देखिन्छ।
टर्की नाटो सदस्य राष्ट्र हो र उसको सैन्य तथा रक्षा उद्योग विशेषगरी ड्रोन, मिसाइल र आधुनिक युद्ध प्रणालीका क्षेत्रमा प्रभावशाली मानिन्छ। पाकिस्तानसँग आणविक क्षमता र लामो समयदेखि साउदीसँग रहेको सैन्य सहकार्यको अनुभव छ। साउदी अरब भने ठूलो आर्थिक क्षमता, आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली र महत्वपूर्ण ऊर्जा पूर्वाधार भएको क्षेत्रीय शक्ति हो। यी क्षमताहरूलाई एउटै सुरक्षा ढाँचामा जोड्ने प्रयास नै मक्का सम्झौताको मुख्य रणनीतिक महत्व हो।
तर तीनै देशले सम्झौता कुनै एउटा मुलुकविरुद्ध लक्षित नभएको बताउँदै आएका छन्। टर्कीले समेत सम्झौता इरानविरुद्ध लक्षित नभएको स्पष्ट पारेको छ।
सम्झौतापछि जाजानमा हूती प्रहार
सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई दिनपछि, ९ अगस्टमा इरानसँग निकट सम्बन्ध रहेको हूती समूहले साउदी अरबको जाजानस्थित साउदी अरामकोको रिफाइनरीलाई लक्षित गरी ड्रोन आक्रमण गरेको दाबी गर्‍यो।
साउदी अधिकारीहरूले जाजानस्थित अरामको सुविधामा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिइएको र मानवीय क्षति नभएको बताएका छन्। हूती पक्षले भने उक्त सुविधालाई आफ्नो आक्रमणको लक्ष्य बनाएको दाबी गरेको छ।
जाजानको रिफाइनरी साउदीको महत्वपूर्ण ऊर्जा संरचनामध्ये एक हो। त्यसैले यहाँ भएको आक्रमण केवल एउटा सैन्य घटनाका रूपमा मात्र हेरिएको छैन। यसले युद्धको समयमा ऊर्जा उत्पादन र निर्यात संरचना कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने पनि देखाएको छ।
यसअघि जुलाई २५ मा पनि हूतीहरूले जाजान र यानबुमा रहेका साउदी अरामकोका ऊर्जा सुविधालाई लक्षित गरी कारबाही गरेको दाबी गरेका थिए।
अब मुख्य प्रश्न—सम्झौताको धारा व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ?
मक्का सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ।
साउदीमाथि आक्रमण भयो भने टर्की र पाकिस्तानले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्? के संयुक्त सैन्य कारबाही हुन्छ? वा राजनीतिक समर्थन, गुप्तचर सहयोग, हवाई प्रतिरक्षा तथा सैन्य सामग्रीमा सहयोगसम्म सीमित रहन्छ?
यी प्रश्नको तत्काल स्पष्ट उत्तर देखिएको छैन।
कारण, हूतीहरू कुनै औपचारिक राज्यका सेना होइनन्। उनीहरूले ड्रोन र मिसाइलमार्फत आक्रमण गर्दा त्यसलाई तीन देशबीचको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको ‘सशस्त्र आक्रमण’ को कुन श्रेणीमा राख्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।
यही कारणले जाजानमाथिको पछिल्लो आक्रमणलाई कतिपय विश्लेषकले नयाँ सुरक्षा व्यवस्थाको प्रारम्भिक परीक्षा मानेका छन्। तर यसलाई इरानले योजनाबद्ध रूपमा गठबन्धन परीक्षण गर्न गराएको आक्रमण हो भनेर ठोकुवा गर्ने पर्याप्त सार्वजनिक प्रमाण भने अहिलेसम्म देखिँदैन। यस्तो निष्कर्षभन्दा घटनालाई सम्भावित रणनीतिक परीक्षणका रूपमा हेर्नु बढी सुरक्षित हुन्छ।
अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास?
मक्का सम्झौतालाई अर्को कोणबाट हेर्दा यो मध्यपूर्वका देशहरूले आफ्नै सुरक्षा संरचना बलियो बनाउन खोजेको संकेत पनि हुन सक्छ।
वर्षौंदेखि खाडी मुलुकहरूको सुरक्षा संरचनामा अमेरिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। तर पछिल्ला क्षेत्रीय युद्ध, मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण र ऊर्जा पूर्वाधारमाथिको निरन्तर जोखिमले केवल बाह्य सुरक्षा ग्यारेन्टीमा निर्भर रहनु पर्याप्त नहुने बहसलाई बल दिएको छ।
यस्तो अवस्थामा साउदीले पाकिस्तान र टर्कीसँगको सम्बन्धलाई सुरक्षा क्षेत्रमा विस्तार गर्नु रणनीतिक ‘हेजिङ’ अर्थात् एउटै शक्तिमा निर्भरता घटाउँदै धेरै साझेदार तयार गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
ऊर्जा सुरक्षा नै सबैभन्दा ठूलो चिन्ता
मध्यपूर्वको कुनै पनि सैन्य तनावको असर तेल बजारमा पर्नु अस्वाभाविक होइन।
होर्मुज जलडमरूमध्यमा अवरोध वा तनाव बढ्दा साउदी अरबले आफ्नो तेल निर्यातका वैकल्पिक मार्गलाई बढी महत्व दिनुपर्छ। तर ती वैकल्पिक मार्गका पूर्वाधार पनि ड्रोन र मिसाइलको पहुँचबाट सुरक्षित छैनन् भने त्यसको रणनीतिक फाइदा सीमित हुन सक्छ।
यही कारणले जाजान र यानबुजस्ता लालसागर क्षेत्रका ऊर्जा पूर्वाधार अहिले केवल व्यापारिक संरचना रहेनन्; ती क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणका महत्वपूर्ण रणनीतिक सम्पत्ति बनेका छन्।
मक्का सम्झौताको वास्तविक मूल्य अब युद्धमै देखिनेछ
मक्का सम्झौता आफैंमा मध्यपूर्वको सुरक्षा संरचना तत्कालै परिवर्तन गर्ने अन्तिम कदम होइन। यसको सफलता संयुक्त कमान्ड, सूचना आदानप्रदान, हवाई तथा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा, सैन्य तालिम र संकटका बेला छिटो निर्णय लिन सक्ने संयन्त्र विकास गर्नमा निर्भर हुनेछ।
अहिलेको सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको सम्झौता भएको केही दिनमै साउदी ऊर्जा संरचनामाथि हूती आक्रमण हुनु हो।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ ।
मक्कामा घोषणा गरिएको ‘एकमाथि आक्रमण सबैमाथि आक्रमण’ को सिद्धान्त कागजमा मात्र सीमित रहन्छ कि युद्धको मैदानमा पनि देखिन्छ?
यसको उत्तर तत्काल खोज्नु हतार हुनेछ। तर जाजानमाथिको आक्रमणले नयाँ त्रिपक्षीय सुरक्षा संरचनाको पहिलो वास्तविक परीक्षा सुरु भएको संकेत भने दिएको छ।
मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलन तीव्र गतिमा फेरिँदै गएको अवस्थामा मक्का सम्झौता केवल तीन देशबीचको रक्षा सम्झौता मात्र नभई क्षेत्रीय सुरक्षाको नयाँ विकल्प खोज्ने प्रयास बन्न सक्छ। यसको प्रभाव भने आगामी केही महिनामा देखिने व्यवहारिक सैन्य सहकार्यले निर्धारण गर्नेछ।