पेरिस । पश्चिम किनारामा प्यालेस्टिनीहरूमाथि भइरहेको हिंसाप्रति फ्रान्सले कडा आपत्ति जनाउँदै इजरायलका अतिवादी दक्षिणपन्थी नेता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्री इतामार बेन–ग्विरमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि भएको बताएको छ।

फ्रान्सका विदेशमन्त्री जाँ–नोएल बारोले बुधबार सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत पश्चिम किनारामा पछिल्ला घटनालाई अत्यन्तै निन्दनीय भन्दै त्यसले बेन–ग्विरमाथि फ्रान्सले लगाएको प्रतिबन्धको आवश्यकता अझ स्पष्ट पारेको बताएका हुन्।

बारोले पश्चिम किनारामा भइरहेको हिंसाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै यस्तो अवस्था विश्व समुदायका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार बेन–ग्विरका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू अस्वीकार्य र अमानवीय भएकाले फ्रान्सले उनीमाथि कारबाही गरेको हो।

फ्रान्सले यसअघि नै बेन–ग्विरलाई आफ्नो भूभागमा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। मे महिनामा फ्रान्सले उनलाई फ्रान्सेली क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो।

पश्चिम किनारामा हिंसा जारी रहे थप इजरायली बसोबासकर्तामाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने बारोले संकेत गरेका छन्। विशेषगरी प्यालेस्टिनीहरूमाथि हिंसा गर्न, त्यसलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न वा प्रोत्साहन गर्न संलग्न व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी प्रतिबन्ध विस्तार हुन सक्ने फ्रान्सको भनाइ छ।

यसअघि जुन महिनामा बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स र नर्वेले पश्चिम किनारामा बसोबास गर्ने इजरायली समूह तथा हिंसासँग जोडिएका सञ्जालविरुद्ध समन्वित प्रतिबन्ध घोषणा गरेका थिए।

फ्रान्ससहितका देशहरूले लगाएको प्रतिबन्धलाई इजरायलले भने अस्वीकार गर्दै आएको छ। इजरायली विदेश मन्त्रालयले प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूले यहुदीविरोधी गतिविधि अर्थात् ‘एन्टिसेमिटिज्म’ नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोप लगाएको थियो।

इजरायलले यस्ता प्रतिबन्धले उल्टै यहुदीविरोधी भावना बढाउन सक्ने दाबी गर्दै आएको छ।

यसले पश्चिम किनाराको विषयलाई लिएर इजरायल र उसका पश्चिमी सहयोगी तथा साझेदार राष्ट्रहरूबीच बढिरहेको कूटनीतिक मतभेदलाई पनि उजागर गरेको छ।

सन् १९६७ को युद्धपछि इजरायलको नियन्त्रणमा आएको पश्चिम किनारामा पछिल्ला दशकहरूमा ठूलो संख्यामा इजरायली बस्ती विस्तार भएका छन्। त्यहाँ लाखौँ प्यालेस्टिनीको बसोबास छ भने सयौँ हजार इजरायली बसोबासकर्ता पनि रहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो हिस्सा तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायहरूले पश्चिम किनारामा रहेका इजरायली बस्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत मान्दै आएका छन्। इजरायलले भने यस व्याख्यालाई अस्वीकार गर्दै उक्त भूमिसँग आफ्नो ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्बन्ध रहेको तर्क गर्दै आएको छ।

पश्चिम किनारामा इजरायली बसोबासकर्ता र प्यालेस्टिनीबीचको तनाव तथा हिंसा लामो समयदेखि जारी छ। पछिल्लो समय हिंसाका घटना बढ्दै जाँदा यसले केवल स्थानीय सुरक्षा समस्या नभई इजरायल र युरोपेली मुलुकहरूबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत थप तनाव सिर्जना गरिरहेको छ।

बेन–ग्विरमाथि फ्रान्सले लगाएको प्रतिबन्धलाई केवल एक व्यक्तिमाथिको कूटनीतिक कारबाहीका रूपमा मात्र नभई इजरायलको बस्ती विस्तार र पश्चिम किनारामा प्यालेस्टिनीमाथि हुने हिंसाप्रति युरोपको बढ्दो असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।

फ्रान्सले पछिल्ला कदममार्फत पश्चिम किनारामा हुने हिंसालाई बेवास्ता नगर्ने स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। थप प्रतिबन्धको सम्भावना औँल्याएर पेरिसले इजरायली बसोबासकर्ता तथा उनीहरूलाई सहयोग गर्ने संरचनामाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब अझ बढाउन सक्ने संकेतसमेत दिएको छ।

पश्चिम किनाराको हिंसा, इजरायली बस्ती विस्तार र प्यालेस्टिनी अधिकारको प्रश्न अब मध्यपूर्वको द्वन्द्वभित्र मात्र सीमित नरही अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक दबाबको महत्वपूर्ण विषय बन्दै गएको छ।