काठमाडौँ । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले भदौको पहिलो सातादेखि आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। महासंघले पहिलो चरणमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै देशव्यापी शान्तिपूर्ण दबाबका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने चेतावनी दिएको छ।

महासंघका अनुसार भदौको पहिलो साताभित्र शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई मागपत्रसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइनेछ। त्यसपछि सरकारको प्रतिक्रियाका आधारमा देशभर प्रचारात्मक तथा दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

महासंघकी सहअध्यक्ष नानीमैया पराजुलीले सरकारको प्रतिक्रिया हेरेर आन्दोलनको स्वरूप तय गरिने बताएकी छन्। उनका अनुसार शिक्षक–कर्मचारीका मागप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिए आन्दोलनलाई दोस्रो चरणमा लैजाने तयारी छ।

दोस्रो चरणमा काठमाडौँ केन्द्रित सडक संघर्षदेखि आवश्यकता परे विद्यालय ठप्प पार्नेसम्मका कार्यक्रम समावेश गरिने महासंघले जनाएको छ। विद्यालय बन्द गरेर सडकमा आउन आफूहरूको चाहना नभए पनि सरकार जिम्मेवार नबने कडा कदम चाल्न बाध्य हुने महासंघको भनाइ छ।

महासंघले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका सहमति तथा २०८२ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएको छ।

यसैगरी, हालै लागू गरिएको शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनका केही व्यवस्थाले शिक्षकलाई थप समस्यामा पारेको महासंघको दाबी छ। विशेषगरी शिक्षक सरुवाका लागि ज्येष्ठता, प्रमाणपत्र र तालिमका आधारमा अंक निर्धारण गरिएको व्यवस्थाप्रति शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

महासंघले यस्तो व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै संशोधन वा खारेजीको माग गरेको छ। यसले दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन थप जटिल बन्न सक्ने उसको निष्कर्ष छ।

आन्दोलनमा विद्यालय कर्मचारीको स्थायी दरबन्दीको विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले लामो समयदेखि अनुदानको भरमा काम गरिरहेका कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चित गर्न स्थायी दरबन्दी आवश्यक रहेको बताएका छन्। परिषद्का अनुसार देशभर करिब ३० हजार विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधा र भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्नेछ।

६० वर्ष उमेर पुगेर अवकाश पाउने कर्मचारीलाई सम्मानजनक उपदान, औषधि उपचार तथा अन्य सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।

महासंघले प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सेवा–सुविधालाई पनि आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।

उनीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, महँगी भत्ता र वृद्धि भएको तलबमान उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको माग छ। स्थानीय तहबाट शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रदान गरिने भत्तामा रहेको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

त्यसैगरी निजी स्रोत तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्ने महासंघको माग छ।

महासंघले पूर्वसहमति अनुसार तत्काल शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

यस्तै, राहत, अस्थायी, करार तथा शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको स्थायित्वका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने, विभेदकारी दरबन्दी प्रणाली हटाएर तहगत दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने र लामो समय एउटै श्रेणीमा कार्यरत स्थायी शिक्षकका लागि आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रधानाध्यापकको अधिकार पुनः सुदृढ गर्नुपर्ने र स्थानीय तहबाट शिक्षक–कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा हटाउने कार्य रोक्नुपर्ने महासंघको माग छ।

महासंघले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउन तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यसैबीच महासंघले आफ्नो तेस्रो संशोधित विधानसमेत परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ।

सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा पटक–पटक सहमति भए पनि ती सहमति कार्यान्वयन नभएको शिक्षकहरूको गुनासो छ। यही पृष्ठभूमिमा महासंघले फेरि आन्दोलनको तयारी थालेपछि भदौदेखि विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा सरकार र शिक्षकबीचको टकराव थप बढ्ने संकेत देखिएको छ।