गौरादह । वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको गौरादहका ऐतिहासिक पोखरीलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने योजना अहिले निर्माणको चरणमा पुगेको छ। तर पोखरी निर्माणसँगै जनता माध्यमिक विद्यालयको जग्गा पनि योजनामा पर्ने भएपछि विकाससँगै विद्यालयको सम्पत्ति र भविष्यको विषयले बहस चर्किएको छ।

गौरादहमा रहेका करिब १३ बिघामा फैलिएका प्राकृतिक पोखरीलाई व्यवस्थित गरी पर्यटकीय स्थल बनाउने सोच २०४६ सालदेखि नै अघि बढेको बताइन्छ। बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि यसलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने प्रयास भए पनि आर्थिक, प्राविधिक र जग्गासम्बन्धी समस्याका कारण योजना पटक–पटक अल्झिँदै आएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछि पोखरीका लागि बजेट आउन थालेको थियो। पहिलो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट विभिन्न समयमा बजेट विनियोजन भए पनि काम हुन नसक्दा बजेट फिर्तासमेत गएको थियो। अहिले भने योजना बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा अघि बढेको छ। करिब १६ करोड ६० लाख रुपैयाँको ठेक्का लागेको र चालु वर्षका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्टिएर कामसमेत सुरु भएको बताइएको छ।

तर नयाँ डीपीआरअनुसार विद्यालयको केही जमिन पोखरी क्षेत्रमा पर्ने भएपछि नगरपालिकाले विद्यालयलाई पत्र पठाएर सरोकारवालासँग छलफल गरी सहमति जुटाउन आग्रह गरेको छ। त्यसपछि जनता माविको सभाहलमा सरोकारवालाको भेला आयोजना गरिएको थियो।

करिब दुई घण्टा चलेको भेलामा जनप्रतिनिधि, विद्यालयका वर्तमान तथा पूर्वप्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका वर्तमान तथा पूर्वअध्यक्ष, शिक्षक तथा स्थानीय सरोकारवालाले आ–आफ्ना धारणा राखे। अधिकांशले पोखरी निर्माणको विरोध नगरे पनि विद्यालयको जग्गा, पठनपाठन र भविष्य सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

नगर प्रमुख छत्रपति सुवेदीले गौरादहको ऐतिहासिक पोखरी निर्माणको लामो इतिहास सुनाउँदै विगतमा पटक–पटक बजेट आए पनि काम हुन नसकेको बताए।

उनका अनुसार २०७४ सालदेखि पोखरी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुन थालेको थियो। नगरपालिकाबाट छुट्याइएको १ करोड रुपैयाँसमेत खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दीपक कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर डीपीआर तयार गर्ने काम भएको थियो।

सुवेदीले पुरानो डीपीआर परिवर्तन गर्नुको कारण भ्यू टावरको आवश्यकता नदेखिनु र सबै जमिन प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताए। नयाँ डीपीआर स्वीकृत भएपछि योजनालाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको र १६ करोड ६० लाख रुपैयाँको ठेक्का लागेको उनको भनाइ छ।

विद्यालयको जमिन अतिक्रमण गर्ने उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्र सुरक्षित राखेर बाँकी जमिन प्रयोग गर्न सकिने बताए। पोखरीबाट हुने आम्दानीमा विद्यालयलाई समेत सहभागी गराउने प्रस्ताव उनको छ।

उनका अनुसार टिकट काउन्टर, कार्यक्रमस्थललगायतका संरचना रहनेछन्। प्रदेश सरकारले आयोजना हस्तान्तरण गरेपछि स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने र विद्यालयलाई समेत लाभ पुग्ने गरी सम्झौता गर्न सकिने उनले बताए।

विद्यालयलाई पठनपाठनमा अवरोध नहुने गरी काम गर्ने र विद्यालयको सम्पत्ति विद्यालयकै रहने उनको भनाइ थियो। नगरपालिकासँग आन्तरिक स्रोत सीमित भएकाले पर्यटकीय पोखरीबाट रोजगारी र आम्दानी बढ्ने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरे।

उनले पोखरी निर्माणपछि गौरादहमा पर्यटन बढ्ने उदाहरणका रूपमा भरत तालको चर्चा गर्दै यहाँ पनि बोटिङलगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने बताए।

छलफलमा सहभागीले विगतका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरूलाई आर्थिक रूपमा प्रभाव पारिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठाउँदै यस विषयमा समितिले विगतमा गरेका छलफल र निर्णयबारे जानकारी मागे।

पोखरी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा वडा नं. १ का अध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीले पोखरी निर्माणका लागि जग्गा अपुग भएकाले विद्यालयको जमिनसमेत आवश्यक परेको बताए।

उनको भनाइअनुसार विद्यालयको जमिन प्रयोग गर्ने विषय योजना कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ। त्यसैले यस विषयमा स्पष्ट रूपमा छलफल गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।

प्रधानाध्यापक मित्रदेव काफ्लेले आफू विद्यालयमा नयाँ प्रधानाध्यापक भएर आएपछि विद्यालयको जग्गासम्बन्धी विषय पूर्ण रूपमा स्पष्ट नभएको थाहा पाएको बताए।

नगरपालिकाले विद्यालयलाई पत्र पठाएपछि नै सरोकारवालाको भेला बोलाइएको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालय समाजकै अंश भएकाले आफूहरू निमित्त मात्र भएको बताए।

‘सरोकारवालाको राय र सुझावअनुसार अघि बढ्ने’ उनको भनाइ थियो। अर्थात् विद्यालयको जग्गासम्बन्धी निर्णय व्यक्तिगत रूपमा नभई सरोकारवालाको सुझावका आधारमा गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिव दाहालले आफू नयाँ अध्यक्ष भएर आएपछि विद्यालयका कागजात अध्ययन गर्दा पुराना गतिविधि र निर्णयसँग सम्बन्धित पर्याप्त दस्तावेज नभेटिएको बताए।

विशेषगरी विद्यालयको जग्गा र पोखरीसँग सम्बन्धित निर्णयहरू लिखित रूपमा सुरक्षित नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।

विद्यालयमा प्राविधिक धार सञ्चालन गर्दा आर्थिक समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। अब भने कागजी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर मौखिक निर्णय गर्ने पक्षमा आफू नरहेको उनले स्पष्ट पारे।

उनले नगरपालिका विद्यालयको अभिभावक भएकाले समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

पूर्वप्रधानाध्यापक हरि अधिकारीले विद्यालयको जग्गाको अवस्था नै स्पष्ट नभएको अवस्थामा पोखरी निर्माण अघि बढाउन नहुने धारणा राखे।

उनका अनुसार विद्यालयको जग्गाको न हालसाबिक स्पष्ट छ, न अध्यावधिक अवस्था नै। विद्यालयले विगतदेखि नै भौतिक पूर्वाधारको अभाव झेलिरहेको भन्दै उनले विद्यालयको जग्गा क्रमशः अन्य संरचनाका लागि प्रयोग हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले आफू प्रधानाध्यापक हुँदा विद्यालयको विकासका लागि काम गर्न कठिन भएको अनुभव सुनाउँदै अहिले पनि विद्यालयको जमिन प्रयोग गर्दा भविष्यमा पठनपाठनमा पर्ने असरबारे सोच्नुपर्ने बताए।

‘२/३ वर्षमा पोखरी बन्छ’ भन्नेमा आफू विश्वस्त हुने आधार नदेखिएको उनको भनाइ थियो। विद्यालयको जग्गा स्पष्ट नभएसम्म निर्माण अघि बढाउनु उचित नहुने उनले बताए।

उनले विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने र समुदायको कति जमिन प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष श्याम पोखरेलले आफू दुई कार्यकाल अध्यक्ष हुँदा पनि पोखरीसम्बन्धी विषयमा कुनै लिखित निर्णय नभएको बताए।

उनले दबाबमा परेर कुनै निर्णय गरेको भए विद्यालयको जमिन मात्र नभई विद्यालय नै जोखिममा पर्ने धारणा राखे।

‘Education is the property for a poor man’ अर्थात् गरिबका लागि शिक्षा नै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै उनले पोखरीभन्दा विद्यालयको आवश्यकता ठूलो भएको बताए।

महत्वपूर्ण छलफलमा अभिभावकलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक अनियमितता नभएको दाबी गर्दै उनले त्यससम्बन्धी प्रमाण भेटिए आफू जवाफदेही हुन तयार रहेको बताए।

झन्डै २८ वर्ष प्रधानाध्यापक भएर बिताइयो।  विद्यालयको लागि एउटा गतिलो भवन बनाउन पनि सकिएन।  मनमा तितो अनुभूति बटुलेर विदा भइयो।  फेरी समितिको अद्क्ष्य बन्ने मौका मिल्यो, त्यसपछि भने विद्यालयमा केहि आशा पलाएको अनुभूति भएको छ।  केहि भवन बन्ने भए, दिर्घकालिन आम्दानीको  स्रोत पनि तय हुँदै गएको छ।     कार्कीले आफू पनि विद्यालयको सरोकारवाला भएको र विगतमा प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको स्मरण गरे।

उनका अनुसार जनता माविको भौतिक विकासका लागि विगतमा धेरै प्रयास भए पनि अपेक्षित विकास हुन सकेन। जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त तीनकोठे भवनबाहेक विद्यालयले उल्लेखनीय भौतिक पूर्वाधार पाउन नसकेको उनले बताए।

विद्यालयसँग पर्याप्त जग्गा हुनुपर्ने भए पनि करिब २८ बिघा जग्गा खोज्ने प्रयासका क्रममा समेत विद्यालयसँग आवश्यक कागजात नरहेको अवस्था देखिएको उनले बताए।

दीपक कार्की पोखरी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भएपछि पोखरी निर्माणसम्बन्धी छलफलमा आफू सहभागी भएको उनले जानकारी दिए।

जनता माविका शिक्षक डण्डीराज घिमिरेले पोखरीको जलाशय क्षेत्र कति हो, डिलको क्षेत्र कति हो र विद्यालयको कति जमिन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा पहिले स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए।

उनले डीपीआर निर्माण र त्यसको प्राविधिक पक्षबारे पनि प्रश्न उठाए। विद्यालयको जग्गा प्रयोग गर्दा प्राविधिक रूपमा विद्यालयको आवश्यकता कति छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

विद्यालयमा अहिले नै बिहानको प्रार्थना सभाका लागि पर्याप्त ठाउँ नभएको उल्लेख गर्दै उनले विद्यार्थी संख्या भविष्यमा अझ बढ्न सक्ने बताए।

उनका अनुसार अहिले पनि पूर्ण क्षमतामा प्रार्थना सभा सञ्चालन गर्न कठिन छ। त्यसैले विद्यालयको जमिन प्रयोग नगरी पोखरी निर्माणको विकल्प खोज्नुपर्ने उनले बताए।

संविधानसभा सदस्य दीपक कार्कीले गौरादहको इतिहाससँग पोखरी जोडिएको बताए।

उनले गौरादहका धेरै सार्वजनिक जमिन समयक्रममा हराउँदै गएको भए पनि सम्भव भएसम्म संरक्षणको प्रयास भएको बताए। पुराना पोखरीलाई व्यवस्थित गरेर दीर्घकालीन लाभ हुने पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो।

विगतमा धेरैपटक बजेट आए पनि काम हुन नसकेको र अहिले संघ तथा प्रदेश सरकारको संयुक्त बजेटबाट योजना अघि बढेको उनले बताए।

विद्यालयको जमिन प्रयोग हुने अवस्थामा विद्यालयलाई पोखरीबाट हुने आम्दानीमा हिस्सेदार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारे। पोखरी र विद्यालयबीच सहकार्य गरेर दुवै पक्षलाई फाइदा हुने बाटो खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

विद्यालय र पर्यटकीय क्षेत्र सँगै हुँदा पठनपाठनमा असर पर्छ भन्ने तर्कप्रति उनले काठमाडौंका पद्मोदय हाईस्कुल र दरबार हाईस्कुललगायतका उदाहरण दिँदै विद्यालय र सार्वजनिक क्षेत्र सँगै सञ्चालन हुन सक्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार समयसँगै गौरादह पनि घना बन्दै जाने भएकाले विद्यालयको विकाससँगै विद्यालयलाई दिगो आम्दानीको स्रोत आवश्यक हुनेछ।

खेमराज तिम्सिनाले विकासका सबै काम विधि र पद्धतिअनुसार हुनुपर्ने बताए।

पोखरीलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने कुरा सकारात्मक भए पनि विद्यालयको जग्गा कति हो भन्ने नापजाँच गरी स्पष्ट छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले बलियो कागजात तयार गर्नुपर्ने र विद्यालयलाई भविष्यमा आवश्यक पर्ने जमिन सुरक्षित राख्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार ठूला र बलिया संरचना दक्षिणतर्फ निर्माण गर्ने तथा उत्तरतर्फको जमिन विद्यालयलाई भविष्यमा आवश्यक परे प्रयोग गर्न सकिने गरी सुरक्षित राख्ने विकल्पमा पनि सोच्न सकिन्छ।

धर्मराज गुरागाईंले आफू पोखरी नबनाउने पक्षमा नभएको स्पष्ट पारे।

उनले पोखरी बन्नुपर्ने तर निर्माणपछि त्यसबाट हुने आम्दानी विद्यालयले पाउनुपर्ने धारणा राखे। विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

ज्ञानेन्द्र खत्रीले पोखरी निर्माणको प्रयास राम्रो भएको बताए।

उनका अनुसार पोखरी बनेपछि विद्यालयलाई समेत फाइदा पुग्न सक्छ। तर विद्यालयले आफ्नो जमिन दिएपछि त्यसको उचित लाभ विद्यालयले पाउनुपर्ने र विद्यालयलाई अन्याय हुन नहुनेमा उनले जोड दिए।

बाबुराम भण्डारीले पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने तर त्यसका लागि सहमति खोज्नुपर्ने बताए।

उनको धारणा छोटो भए पनि छलफलमा उठेको साझा भावनासँग नजिक देखियो - पोखरी पनि बनोस् र विद्यालय पनि नमरोस्।

अर्थात्, विकासको आयोजना रोक्नेभन्दा पनि विद्यालयको अस्तित्व, जग्गा र भविष्यलाई सुरक्षित राख्दै सहमतिको बाटो खोजिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

गौरादहको ऐतिहासिक पोखरी निर्माणको विषय अब केवल पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा सीमित छैन। यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विद्यालयको भविष्य, जग्गाको स्वामित्व, लिखित सम्झौता र स्थानीय विकासको प्राथमिकताबारे समेत प्रश्न उठाएको छ।

छलफलमा सहभागी अधिकांश सरोकारवालाले पोखरी निर्माणको विरोध गरेका छैनन्। उनीहरूको मुख्य चिन्ता भने विद्यालयको जग्गा स्पष्ट होस्, आवश्यक जमिन सुरक्षित रहोस्, पठनपाठनमा असर नपरोस् र विद्यालयले पोखरीबाट हुने लाभ पाओस् भन्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, नगरपालिकाले विद्यालयलाई समेत लाभ हुने गरी आयोजना अघि बढाउने र सहमतिकै आधारमा काम गर्ने बताएको छ।

तर पहिलो भेलाले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन। त्यसैले अब हुने अर्को छलफलले केवल मौखिक सहमतिमा सीमित नभई जग्गाको नापजाँच, डीपीआरको स्पष्टता, विद्यालयलाई आवश्यक क्षेत्र, निर्माण हुने संरचना, आम्दानीको हिस्सा र भविष्यमा जग्गाको प्रयोगसम्बन्धी विषय लिखित रूपमा टुंग्याउने कि नटुंग्याउने भन्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ।

गौरादहको सपना ऐतिहासिक पोखरीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने हो। जनता माविको चाहना आफ्नो सम्पत्ति र भविष्य सुरक्षित राख्ने हो। अब चुनौती यी दुई चाहनाबीच टकराव गराउने होइन, दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउने सहमतिको बाटो खोज्नु हो।