काठमाडौं । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग अनिवार्य गरिएको नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार, स्वदेशी वस्तु सूचीमा परेका वस्तु १५ प्रतिशत महँगा भए पनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारी खरिदमा स्वदेशी वस्तुको अनुपात लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

निर्देशिकाअनुसार दूध, अण्डा, माछा, मासु, चिया, कफी, फलफूल, खाद्यवस्तु, स्टेशनरी, कागज, फर्निचर, कपडा, झाडु, साबुन, बाल्टी, गमला, उपहार सामग्री लगायत वस्तु स्वदेशमै उत्पादित हुनुपर्नेछ।

स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धनका लागि "नेपाली उत्पादन" नामक पोर्टल बनाउने योजना भए पनि हालसम्म लागू नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वदेशी वस्तुको उच्चतम प्रयोग गर्ने निकायलाई वार्षिक पुरस्कार दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। निर्देशिका कार्यान्वयन अनुगमन मन्त्रालय र निकाय प्रमुखले नियमित रूपमा गर्नेछन्।