काठमाडौं – भारतले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा पर्ने लिपुलेकबारे नेपालको सार्वभौम दाबी पुनः अस्वीकार गरेको छ। नेपालले विरोध जनाएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले बुधबार राति जारी विज्ञप्तिमा आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको हो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भनेका छन्, ‘नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन। एकतर्फी रूपमा भूभाग विस्तार गर्ने दाबी स्वीकार्य छैन।’ उनले थपे कि लिपुलेकमार्गी भारत-चीन सीमा व्यापार सन् १९५४ देखि चल्दै आएको छ र हाल कोभिडका कारण रोकिएको व्यापार दुवै देशबीच सहमतिमा पुनः सुरु गर्न लागिएको हो।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबारै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको अडान दोहोर्‍याएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौड्याल क्षेत्रीले विज्ञप्तिमा भनेका छन् कि उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि नगर्न भारतलाई बारम्बार आग्रह गरिएको छ र चीनलाई समेत जानकारी गराइएको छ।

यो विवाद हालै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नयाँ दिल्ली भ्रमणपछि थप उठेको हो। भ्रमणको क्रममा भारत-चीनबीच लिपुलेकसहितका तीन व्यापारिक नाकाहरू पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी गरिएका यस प्रकारका सम्झौताले काठमाडौंमा असन्तोष बढाएको छ।

स्मरणीय छ कि सन् २०१५ मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको क्रममा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसबेला पनि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेको थियो।

नेपालको विरोधका बाबजुद भारतले सडक निर्माण जारी राखेपछि नेपालले २०७७ जेठ ७ गते नयाँ राजनीतिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) जारी गर्दै संविधान संशोधन गरी उक्त क्षेत्रलाई नेपालको अभिन्न भूभागको रूपमा समावेश गरेको थियो।

पछिल्लो घटनाक्रमले नेपाल-भारत सम्बन्धमा पुनः चिसोपना ल्याएको छ। भारतले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्न तयार रहेको जनाएको छ, तर आफ्नो दाबीबाट पछि हट्ने संकेत देखाएको छैन। यसले संवेदनशील सीमा विवादको समाधान अझ जटिल बन्दै गएको छ। file photo