सरकारले पटक–पटक दर्ता गर्न र नेपालमा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्न आग्रह गरे पनि सम्बन्धित कम्पनीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेपछि यस्तो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार टिकटक, भाइबरलगायतका केही प्लेटफर्म भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएकाले यथावत सञ्चालन भइरहेका छन्।

यसबीच, सो निर्णयप्रति सामाजिक क्षेत्रमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। प्रयोगकर्ताहरूले यस कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनामा पहुँचमा असर पर्ने बताएका छन् भने सरकारले भने डिजिटल शासन प्रणाली मजबुत पार्न यो कदम आवश्यक भएको तर्क गरेको छ।