संयुक्त राज्य अमेरिकाले कागजविहीन आप्रवासीहरूमाथि कडा कारबाही सुरु गरेसँगै नेपालबाट पनि हजारौंको सपना टुटेको छ। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो र स्थानीय घटनाक्रमका आधारमा अमेरिका हुँदै अवैधरूपमा गएका र फर्काइएका नेपालीहरूको कथा सार्वजनिक हुँदै गइरहेकाले यो समस्या अनुकूलन र नीतिगत पहलको माग उठ्न थालेको छ।

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका तथ्याङ्कमा अहिलेसम्म चार सय सत्ताउन्न (४६८) जना डिपोर्ट भइसकेका छन् भने डोनल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालपछि मात्रै २ सय त्रिचालिस (२४३) जना नेपाली फर्काइएको तथ्य ब्यूरोले उल्लेख गरेको छ। डिपोर्ट भएकामध्ये अधिकांश पश्चिम नेपालको दाङ र रुकुम जिल्लाका युवाहरू छन्, जहाँ ‘तल्लो बाटो’ बाट अमेरिका पुर्‍याउने खेल जोरसँग चलेको र मानव तस्करीका फाइदामध्ये बढी लाभ तस्करले उठाइरहेको आयोगले पुस्तकमा राखेको छ।

एक जना दाङका युवकले ब्युरोलाई दिएको बयानअनुसार उनलाई गाउँकै परिचित एजेन्टले अमेरिका पठाउने प्रलोभन दिए। परिवारका आर्थिक समस्या र भविष्य उज्यालो बनाउने चाहनाले प्रभावित भएर उनी र परिवारले कुल ८२ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न बेला एजेन्टहरूलाई बुझाएका थिए।

यात्रा दुबई, मोरक्को, स्पेन, चिली, ब्राजिल, बोलिभिया हुँदै पेरु र पश्चिमा मार्ग हुँदै अमेरिका पुगेको उनको अनुभव दर्दनाक रह्यो — लगातार पैसा मागियो, बीचमा ११ दिनसम्म बन्धक बनाइयो र अन्ततः अमेरिका पुग्ने वित्तिकै पक्राउ परे। सात महिनासम्म जेलमा बस्न बाध्य र हकतडी बाँधिएर नेपाल फर्किएका उनले ब्युरोलाई बुझाएअनुसार उनीमाथि गरिएको ठगी र शोषणको उजुरी दर्ता भइसकेको छ।

ब्यूरोका एसएसपी कृष्ण पंगेनीले भनेका छन्, “अवैधानिक रूपमा अमेरिका जान चाहने र पठाउने खेलमा अत्यन्तै ठूलो र सङ्गठित समूहको जालो छ। गरिबी, बेरोजगारी र आकर्षक गन्तव्य देशको लालचले मानिसहरू यस जालमा परी रहेका छन्।” उनी थप्छन्, “रुकुम पहिलो र दाङ दोस्रो स्थानमा छन् जसबाट धेरै संख्या विदेश जाने प्रयासमा छन्।”

पंगेनीका अनुसार कुनै–कुनै एजेन्टले ४५ हजारदेखि एक करोडसम्म लिन्छन् र परिवारले सम्पत्ति धितो राख्ने, ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अमेरिका पुगेपछि पनि पक्राउ परेपछि मात्र पीडितहरू घर फर्किरहेको र धेरैले पैसा फिर्ता हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

स्थानीय समुदायमा रोजगारी अभाव, आर्थिक अप्ठेरो र अविश्वासजन्य एजेन्टहरूको प्रलोभनले युवा पुस्तालाई जोखिमपूर्ण मार्गमा धकेलेको समाचार, प्रहरीले र समाजसेवकले बताए। फर्किएका अधिकांश युवाहरू मानसिक र आर्थिक रूपमा अस्थिर भएका देखिन्छन्।
विशेषज्ञहरूले भनेका छन् — दीर्घकालीन समाधानका लागि जनस्तरमा सचेतना, वैध रोजगारी कार्यक्रम, सीमाक्षेत्र निगरानी, र अन्तरसङ्घीय सहकार्य अनिवार्य छ। साथै राज्य र सुरक्षासम्बन्धी निकायले अवैध ओसारपसारविरुद्ध तिव्रता दिएको भए समस्या घट्न सक्ने तर्क राखिन्छ।

डिपोर्ट भएर फर्किएका युवाहरूले मानव बेचबिखन, ठगी तथा जबरजस्ती रकम लिने सम्बन्धमा ब्यूरोमा उजुरी दर्ता गराएकाले आवश्यक छानबिन चलिरहेकाले आदेशानुसार सम्बन्धित एजेन्टविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ। ब्यूरोका पूर्ण अनुसन्धानपछि दोषी फेला परे कारबाही र सम्पत्ति फिर्ता सम्बन्धी पहल अगाडि सारिने छ।