रासस

देशभित्र उत्पादित बिजुली तेस्रो देशमा निर्यात गर्ने र निर्माणाधीन आयोजनालाई तीव्रता दिने महत्त्वपूर्ण काम वर्तमान सरकारको १०० दिनको कार्यकालमा सम्पन्न भएका छन्। ऊर्जालाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अगाडि राख्दै सरकारले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ।

असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले थुप्रै आयोजना क्षतिग्रस्त भए पनि सरकार पुनर्निर्माणमा सक्रिय देखिएको छ। माथिल्लो तामाकोशी, ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना, बाढीबाट ठूलो क्षतिमा परेपछि यसको पुनर्निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोलीले आयोजनाको निरीक्षण गर्दै शीघ्र पुनः सञ्चालनको घोषणा गरेको छ।

यस्तै, लामो समयदेखि स्थानीय समस्याका कारण अघि बढ्न नसकेको सिन्धुपाल्चोकस्थित मध्यभोटेकोशी आयोजनाको समस्या समाधान भएको छ। प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली उत्पादनमा समस्या भएका आयोजनाहरूमा पनि सुधार ल्याइएको छ।

नेपाल र बङ्गलादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली निर्यातसम्बन्धी सम्झौतामा असोज १७ मा हस्ताक्षर भएको छ। भारतको संरचना प्रयोग गरेर नेपालले बङ्गलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्ने योजना अघि बढाएको छ। त्रिशूली र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली बङ्गलादेशमा निर्यात हुने तयारी गरिएको छ।

यसबीच, सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल, बङ्गलादेश, र भारतको साझेदारीमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। सहकार्यका आधारमा त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि आवश्यक छलफल तीव्र पारिएको छ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई गति दिन निजी क्षेत्र र अन्य दातृ निकायसँग छलफल जारी राखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले ठूला आयोजना र पुनर्निर्माण कार्यमा विशेष ध्यान दिएको छ।

रसुवाको गोसाईंकुण्ड र सुस्तामा समेत केन्द्रीय बिजुली लाइन पुगेको छ। देशभर झन्डै ९९ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुर्याइएको छ भने बाँकी क्षेत्रमा पनि प्राधिकरणले तीव्र प्रयास गरिरहेको छ।

बाढी पहिरोले केही जलविद्युत् केन्द्रमा असर पुर्याए पनि भारततर्फ बिजुली निर्यातबाट दुई महिनामा सात अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। यसैबीच, मन्त्रालयले 'डेडिकेटेड' र 'ट्रङ्क' लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि पनि गम्भीर प्रयास गरिरहेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विभिन्न देशका राजदूत र दातृ निकायसँग निरन्तर छलफल गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन गरिएको प्रयासले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ।

सङ्कलित विवरण: ऊर्जा मन्त्रालयका हालसम्मका प्रयासले नेपालको बिजुली निर्यातलाई थप विस्तार गर्ने र आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सबल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। बङ्गलादेशलाई साङ्केतिक रूपमा भए पनि बिजुली निर्यात नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बनेको छ।