काठमाडौं, जेठ १९ –
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसाको दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइरहेका बेला पछिल्ला पाँच वर्षमा ८ लाख १ हजार ६६६ जना नेपाली नागरिक भिजिट भिसाको आधारमा विदेशिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत सात जना सहसचिवहरूको कार्यकालमा यो संख्यामा नेपाली नागरिक बाहिरिएको पाइएको हो। आयोगका अनुसार भिजिट भिसाको आडमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू अन्य उद्देश्यका लागि विदेशिएको आशंका गरिएको छ।

यस अवधिमा गृहमन्त्रीका रूपमा बालकृष्ण खाँण, रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रमेश लेखकले कार्यभार सम्हालेका थिए। यिनको कार्यकालमा अध्यागमन कार्यालयको नेतृत्व गरेका प्रमुखहरूका पालामा भिजिट भिसाको दुरुपयोग बढ्दै गएको प्रमाणित भएको छ।

उदाहरणस्वरूप, सहसचिव पुष्पराज शाहीको १० महिना २५ दिनको कार्यकालमा १३ हजार ९९० जना, वासुदेव घिमिरेको ६ महिना २९ दिनमा १८ हजार १९३ जना, तथा तीर्थराज भट्टराईको ७ महिना १५ दिनमा २० हजार ६८८ जना भिजिट भिसामा विदेशिएको तथ्यांक छ।

उक्त अवधिमा दैनिक औसतमा ४ सयदेखि ८ सय जना नागरिक भिजिट भिसामा बाहिरिएको पाइएको छ।

अध्यक्षता तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागमा कार्यरत रहेका उच्च अधिकारीहरूकै कार्यकालमा सो संख्यामा भिजिट भिसा जारी भएका कारण अख्तियारले ती व्यक्तिहरूविरुद्ध अनुसन्धान थालेको छ।

अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टिकाराम ढकालका अनुसार सरकारद्वारा तोकिएका मापदण्डहरू पूरा गरेर जान अनुमति दिइएको भए पनि अधिकांश यात्रुहरू तोकिएको अवधिमा नफर्किने प्रवृत्ति देखिएको छ।

उनले भने, “सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर जानेहरू पनि धेरैजसो नफर्कने भएकाले ट्र्याकिङमा समस्या भएको छ।”

विभागले २०८० माघ ९ गतेदेखि नयाँ कार्यविधि लागू गर्दै पुरानो १७ बुँदे मापदण्ड खारेज गरेको थियो। नयाँ कार्यविधिअनुसार दुईतर्फी हवाइ टिकट, होटेल बुकिङ तथा न्यूनतम ५०० अमेरिकी डलर साथमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खाडी मुलुकहरूमा जान चाहनेले स्वघोषणा पत्र पेश गर्नुपर्ने नियम पनि लागू गरिएको छ।

तर, नयाँ व्यवस्था लागु भए पनि विदेशिनेको संख्या अझ बढेको देखिएको छ।

प्रहरी अनुसन्धानका अनुसार भिजिट भिसा प्रक्रियामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको अवैध लेनदेन हुने गरेको देखिएको छ। आयोगले हाल भिजिट भिसासम्बन्धी प्रक्रिया र संलग्न कर्मचारीहरूका कार्यशैलीबारे थप छानबिन गरिरहेको छ।

यस विषयमा अख्तियार, अध्यागमन विभाग र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय गरि आवश्यक नीति सुधार तथा कडाइका लागि तयारी भइरहेको बताइएको छ।