काठमाडौं । सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले सातवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

२०८३ कात्तिक १६ गते बसेको सचिव बैठकले सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएका झन्झट न्यूनीकरण, प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

बैठकले सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिने नागरिकले अनावश्यक आर्थिक भार र प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सचिव बैठकका सात निर्णय

बैठकले गरेका सातवटै निर्णय यस्ता छन् :

 वार्षिक कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तथा नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको विस्तृत कार्यान्वयन योजना (Detail Implementation Plan) सम्बन्धित सचिवले समयबद्ध र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने निर्णय गरिएको छ ।

 बेरुजु फर्छ्यौट तथा न्यूनीकरण कार्ययोजना बनाउने

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजु फर्छ्यौट गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति र बेरुजु फर्छ्यौट अनुगमन समितिसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ । सबै मन्त्रालय तथा निकायले बेरुजु फर्छ्यौट तथा न्यूनीकरण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

 उपभोक्ता ठगी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सघन बजार अनुगमन

उपभोक्ता ठगी, मिसावट, कृत्रिम अभावलगायत अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरिएको छ । अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै उपभोक्ता हकहित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायले सघन बजार अनुगमन गर्नेछन् ।

 तिहार र छठमा शान्ति सुरक्षालाई चुस्त बनाउने

तिहार तथा छठलगायतका चाडपर्वका समयमा हुन सक्ने झैझगडा तथा विवादको निगरानी गरी शान्ति सुरक्षालाई चुस्तदुरुस्त राख्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

 सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धन

सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण तथा सेवा खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ मा उल्लेखित प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।

सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरल र डिजिटल बनाउने नियमावली कार्यान्वयन

सेवाग्राहीलाई अनावश्यक आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्ने, प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने तथा सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय घटाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट हालै स्वीकृत सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त नियमावली सबै मन्त्रालय तथा निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

 नागरिकमैत्री सेवाका लागि एकल विन्दु सेवा सञ्चालन

नागरिकले सरल, सहज र प्रभावकारी ढंगले सेवा पाउने सुनिश्चितताका लागि नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयहरूमा एकल विन्दु सेवाको प्रबन्ध गरी नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरिएको छ ।