त्रिदेशीय सहमतिबिना भारत–चीनको सीमा व्यापार सम्झौता अस्वीकार्य: दलहरू एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड
प्रकाशित मिति : भाद्र ०५ २०८२,शुक्रबार
काठमाडौँ – मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले त्रिदेशीय सहमतिबिना भारत र चीनबीच भएको सीमा व्यापार सम्झौता नेपाललाई अस्वीकार्य भएको स्पष्ट बताएका छन्। उनीहरूले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि धक्का पुगेको भन्दै सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेताहरूले आ–आफ्ना धारणा राख्दै राष्ट्रिय स्वार्थ र सार्वभौमिकताको विषयमा दलहरू एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले भारत–चीनबीच लिपुलेकमार्गी व्यापार सम्झौता नेपाललाई स्वीकार्य नहुने बताए। उनले भने, “यो विषयमा सबै दल विगतमा जस्तै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यसलाई घरेलु राजनीति वा उग्र राष्ट्रवादको विषय नबनाई नेपालको भूमि र सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको प्रष्ट रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ।”
एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको सहमति बिना छिमेकी मुलुकले गरेको सम्झौता अस्वीकार्य रहेको जनाउँदै सम्पूर्ण नेपालीको एक स्वर आवश्यक भएको बताए। “केवल सरकारको तत्काल प्रतिक्रिया मात्र पर्याप्त हुँदैन,” उनले भने, “यो भूमि नेपालको हो र यसको रक्षाका लागि संसद्, सरकार र जनता एउटै आवाजमा बोल्नुपर्छ।”
माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहोर्याउँदै, “उत्तेजनात्मक शैलीमा होइन, परिपक्व कूटनीतिक प्रयासमार्फत समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणमा यो विषय स्पष्टसँग उठाइनुपर्छ,” भने।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले भारत–चीनबीच भएको सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र पञ्चशीलका सिद्धान्त विपरीतको संज्ञा दिँदै, “यो मिचाहा र हैकमवादी प्रवृत्ति हो। महाकालीपूर्वका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग हुन्, यसलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रियताको पक्षमा जोडदार आवाज उठाउनुपर्छ,” भने।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले राष्ट्रिय विषयमा दलहरूबीच मतभेद नराखी एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणमा विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने नेपालको नयाँ नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समयमै प्रस्तुत नगरिएकै कारण समस्या बढेको टिप्पणी गर्दै, “महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै अभिन्न भूभाग हुन्, यस सम्बन्धमा अन्य मुलुकले गर्ने कुनै पनि सहमति नेपाललाई अस्वीकार्य हुन्छ,” स्पष्ट पारे।
यसैबीच, परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक विस्तार, सीमा व्यापार वा अन्य गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सो भूभाग नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको जानकारी मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत गराइसकेको उल्लेख गर्दै, नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएको छ।
प्रतिक्रिया
