७ असोज, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनर्संरचना गर्ने तयारी थालेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाको आठ वर्षपछि मन्त्रालय संख्या कटौती गर्ने, अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्ने र आवश्यकताअनुसार नयाँ संरचना थप्ने निर्णय भएको हो ।

३ असोजमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ, वन मन्त्री भरत केसी, उद्योग तथा प्रशासन मन्त्री विन्दु श्रेष्ठलगायत सचिवहरू सदस्य रहेका छन् ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिने र खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो । उनले कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण पनि गर्ने बताए ।

आर्थिक मामिला मन्त्री तामाङले मन्त्रालयको संख्या घटाउन सकिने जनाउँदै एउटै प्रकृतिका दोहोरो कार्यालयहरू हटाइने जानकारी दिए । उनका अनुसार, मन्त्रालयमा महाशाखा र निर्देशनालयबीच दोहोरोपन भएकाले निर्देशनालय खारेज गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, जिल्लामा रहेका दुई-दुई वटा कृषि, पशु सेवा, पूर्वाधार तथा भवन कार्यालयलाई एउटामा गाभ्ने तयारी छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, विभिन्न बोर्ड र परिषद् जस्ता निकायहरू पनि आवश्यक नदेखिए खारेज गरिने मन्त्री तामाङले बताए । समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छ ।

यसअघि २ असोजमा बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि अनावश्यक संरचना हटाएर प्रदेश सरकारको खर्च कटौती गर्ने सहमति गरेको थियो ।