काठमाडौं, साउन २७, २०८२ - नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नर महाप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। यो नीतिले अल्पकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेको छ। निजी क्षेत्रले नीतिको स्वागत गर्दै यसले व्यवसाय र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। नीतिका प्रमुख बुँदाहरू निम्नानुसार छन्:

मुद्रास्फीति नियन्त्रण: मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य।

कर्जा वृद्धि: कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले बढाउने योजना।

ब्याजदर करिडोर: बैंकदर ६%, निक्षेप संकलन दर २.७५%, र नीतिगत दर ४.५% कायम।

घरजग्गा कर्जा: पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्नेका लागि कर्जा सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुगेको छ भने कर्जा-मूल्य अनुपात ८०% निर्धारण।

सेयर धितो कर्जा: एकल सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड।

विदेश भ्रमण सुविधा: विदेश भ्रमणका लागि सटही सुविधा २,५०० डलरबाट ३,००० डलर।

कृषि र साना व्यवसाय: बैंकहरूले आफैं मूल्यांकन गरी १० लाखसम्म कर्जा प्रदान गर्न सक्ने।

हुलाकी र मध्यपहाडी क्षेत्र: यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता, आधार दरमा २% मात्र प्रिमियम थप।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्र: जाजरकोट र रुकुमजस्ता जिल्लामा कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना।

क्रेडिट स्कोर: व्यक्तिको क्रेडिट स्कोरका आधारमा कर्जा प्रवाह।

कृषि उत्पादन: नार्कले सिफारिस गरेका कृषि उपजका लागि कर्जा सहजीकरण।

नियो बैंक: बजेटमा उल्लेखित ‘नियो बैंक’ स्थापनाका लागि कानुनी व्यवस्था अघि बढाइने।

लघुवित्त र रेमिट्यान्स: लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा सहजता र रेमिट कम्पनीहरूको वर्गीकरण।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले नीतिले अर्थतन्त्रमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरे। “हामीले ब्याजदर करिडोर घटाएर सरकारी र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन खोजेका छौँ। साना व्यवसाय, कृषि, र मझौला उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ,” उनले भने।

यो मौद्रिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। नीतिका प्रभावहरू आगामी दिनमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्, त्यसले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ।

प्रकाशित: साउन २७, २०८२ | pardaphas.com