राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमितिमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरेको छ, जसमा कांग्रेसका हृदयराम थानी, एमालेका रघुजी पन्त, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे लगायतका नेताहरू छन्।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिको आजको बैठकमा निजी क्षेत्रमा अख्तियारको हस्तक्षेपबारे स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार, सर्वसाधारणले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको हस्तक्षेप हुनु नहुने तर्क गरेका छन्, तर सरकारी रकम निजी क्षेत्रमा लगानी भएको अवस्थामा भने अनुसन्धान आवश्यक भएको धारणा व्यक्त भएको छ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उपसमितिलाई यस संवेदनशील विषयमा ठोस निर्णय लिएर समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।