"कोशी प्रदेशको न्यूनतम साझा कार्यक्रम २०८१: समृद्धिको दिशामा नयाँ आधारशीला"
यो योजना प्रदेश सरकारका प्रमुख घटकहरूले मिलेर तय गरेका साझा प्राथमिकता र लक्ष्यहरूको आधारमा तयार पारिएको हो। संविधानको दसौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ, जसले कोशी प्रदेशको समग्र विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय, र आर्थिक समृद्धिका लागि नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गदर्छ।
साझा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य र पृष्ठभूमि
नेपालको संघीयता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ प्रस्तुत गरिएको यो कार्यक्रमले प्रदेश स्तरमा रहेका राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्ने दाबी गरेको छ। कोशी प्रदेश, जसको आर्थिक गतिविधिमा कृषि, पर्यटन, र वन स्रोतहरूको प्रमुख भूमिका रहेको छ, यो कार्यक्रमले यी क्षेत्रहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने योजना बनाएको छ।
CMP को मूल मर्म भनेको स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, र संघीय सरकार बीचको समन्वयलाई मजबुत बनाउनु हो। यसले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रको विकास, शहरी संरचनाको व्यवस्थापन, र प्राविधिक शिक्षा तथा रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
योजना र प्राथमिकताहरू
कोशी प्रदेशको साझा कार्यक्रमले निम्न योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ:
१. प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन र राहत कोष: कोशी प्रदेशमा बारम्बार आउने बाढी, पहिरो, र अन्य प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि दिगो राहत कोष स्थापना गर्ने योजना छ। यसले विपद् पछिको पुनर्निर्माण र प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्याउने कार्यमा सहयोग गर्नेछ।
२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन: भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न प्रदेश सरकारले जनउत्तरदायी नीति ल्याउने र आर्थिक मितव्ययीता कायम गर्ने योजना अघि सारेको छ। प्रदेश स्तरका सरकारी निकायहरूको अनुगमन, पारदर्शिता, र जवाफदेहीतालाई सुदृढ गर्ने नीति तय गरिएको छ।
३. पर्यटन र कृषि प्रवर्द्धन: कोशी प्रदेशको प्रचुर प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक सम्पदालाई पर्यटनको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गर्ने र त्यसबाट राजस्व संकलन गर्ने योजना छ। साथै, आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग र स्थानीय किसानलाई प्रोत्साहन दिने नीति पनि लागू गरिनेछ।
४. प्राविधिक शिक्षा र रोजगार सिर्जना: यो कार्यक्रमले प्राविधिक शिक्षामा लगानी गर्ने, युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिने र स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसले प्रदेशबाट हुने बेरोजगारीको समस्यालाई घटाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
५. महिला, दलित, र जनजातिको सशक्तिकरण: CMP ले प्रदेशका महिला, दलित, जनजाति, र अल्पसंख्यक समुदायहरूको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। यसले उनीहरूको पहुँच, क्षमता विकास, र आर्थिक सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य नितिलाई व्यस्थित गर्न तत्काल ऐन जारी गरिने मुख्यमन्त्री कार्कीको घोषणा
कार्यान्वयनका चुनौती र अवसरहरू
यो CMP कार्यान्वयनका क्रममा केही चुनौतीहरू पनि देखिन्छन्। राजनीतिक अस्थिरता, स्रोत साधनको अभाव, र प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामा देखिने कमजोरीहरू यसका प्रमुख चुनौती हुन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय अभावले योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
तर, योजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सके, यसले कोशी प्रदेशमा दीर्घकालीन विकास र आर्थिक वृद्धिको नयाँ मार्ग खोल्ने सम्भावना छ। प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, पर्यटक आकर्षण, र नयाँ रोजगारी सृजना मार्फत आर्थिक अवस्था सुधार्ने लक्ष्यले प्रदेशको समग्र विकासलाई गति दिनेछ।
सम्बन्धित समाचारहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
कोशी प्रदेशको न्यूनतम साझा कार्यक्रम २०८१ ले प्रदेशको समृद्धि र दिगो विकासका लागि नयाँ ढाँचाको प्रस्ताव गरेको छ। यसले प्रदेशका जनताको आवश्यकता र इच्छालाई सम्बोधन गर्दै समावेशी विकासको सुनिश्चितता दिन सक्छ। तर, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दीर्घकालीन दृष्टिकोण बिना यसका लक्षित परिणाम प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, र जनताको सहकार्यले मात्र यो कार्यक्रम सफल बन्न सक्नेछ।
यो कार्यक्रम कोशी प्रदेशको लागि एक महत्वपूर्ण अवसर हो, जसले प्रदेशको विकास यात्रालाई नयाँ दिशा र गति दिन सक्छ। यसको सफल कार्यान्वयनले कोशी प्रदेशलाई नेपालको समृद्ध र सुशासनयुक्त प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
प्रतिक्रिया