झापा, कमल–१ – नेपालको सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि प्रधानाध्यापक बद्री कार्कीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र लेख्दै २२ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

२०५३ सालदेखि शिक्षण पेशामा संलग्न रहेका कार्की हाल प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने श्री नरेन्द्र जनता मावि, कमल–१, झापाका प्रधानाध्यापक हुन्। विद्यालयका पूर्वविद्यार्थीसमेत रहेका उनले विद्यालय सुधारका लागि सरकारी प्राथमिकता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

शिक्षकलाई निरुत्साहित बनाउने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
कार्कीले प्रधानमन्त्रीले दिएको एसईई नतिजा र शिक्षक सेवा–सुविधा तुलना सम्बन्धी अभिव्यक्तिले उत्साहित भएर कार्यरत शिक्षकहरूलाई निरुत्साहित बनाएको बताउँदै त्यसले नतिजा सुधारमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

२२ बुँदे सुधार प्रस्ताव
कार्कीले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि सरकारले यी कुराहरूको व्यवस्था गरे आफू १००% नतिजा निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

२२ बुँदे शिक्षा सुधार प्रस्ताव

१. बिपन्न विद्यार्थीका लागि निःशुल्क भोजन व्यवस्था गरियोस्।

२. विद्यालयमा अभिभावक बोलाउँदा दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूका लागि आर्थिक राहत (हाजिरी भत्ता) को व्यवस्था गरियोस्।

३. विद्यालय पोसाक खरिद गर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क पोसाकको व्यवस्था गरियोस्।

४. बालमैत्री कक्षा कोठा, पर्याप्त फर्निचर र आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गरियोस्।

५. १० फिट उचाइका टिनको छानो भएका असुरक्षित कक्षाकोठाहरू विस्थापित गरी आधुनिक भवन निर्माण गरियोस्।

६. विद्यालयमा १५ रुपैयाँ तिरेर खाजा खाने प्रणाली हटाई उचित दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउने चमेनागृह स्थापना गरियोस्।

७. विद्यार्थीहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य सुधारका लागि खेलकुद सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गरियोस्।

८. विद्यालयहरूलाई बिजुली महसुलमा छुट दिई निःशुल्क विद्युत् सुविधा प्रदान गरियोस्।

९. शुद्ध पिउने पानीको उचित प्रबन्ध र सफा शौचालय निर्माण गरियोस्।

१०. शिक्षकहरूका लागि हरेक वर्ष अनिवार्य विषयगत पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गरियोस्।

११. विद्यालयमा अध्यापन गराउने प्रत्येक शिक्षकलाई ल्यापटपको व्यवस्था गरियोस्।

१२. सबै कक्षाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाई स्मार्ट बोर्ड तथा डिजिटल शिक्षण प्रणाली लागू गरियोस्।

१३. विद्यालय खुल्ने दिन संख्या बढाएर शिक्षकलगायत अन्य कर्मचारीका सेवा सुविधामा वृद्धि गरियोस्।

१४. फेसबुक तथा अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियमन गर्न ‘एक नागरिक, एक आईडी’ (जसमा आइडी खोल्दा नागरिकता नम्बर अपलोड गर्नुपर्ने अप्सन राख्ने ) लागू गरियोस्, जसले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई अनावश्यक सामाजिक सञ्जालको प्रभावबाट जोगाउन सकियोस्।

१५. विद्यार्थी र शिक्षकहरूका लागि सुरक्षित इन्टरनेटको व्यवस्था गर्दै, शैक्षिक वेबसाइटहरू मात्र उपयोग गर्न सकिने एपहरूको विकास गरियोस्।

१६. शिक्षकहरूका लागि कार्य समयमा (१०:००–४:००) सामाजिक सञ्जाल लक गर्ने व्यवस्था गरियोस्, भने अभिभावकहरूका लागि बेलुकी ६:००–९:०० बीच सामाजिक सञ्जाल सीमित गरियोस्।

१७. विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीहरूको लागि मसाज तथा उपचारात्मक शिक्षण कक्षाको स्थापना गरियोस्।

१८. गणित र विज्ञानलाई व्यवहारिक ढंगले पढाउने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गरियोस्, जसअनुसार कक्षा ८ देखि नै अनिवार्य तथा ऐच्छिक रूपमा गणित र विज्ञान पढ्न सकिने व्यवस्था गरियोस्।

१९. विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा र उनीहरूका सन्तानलाई शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस्।

२०. प्रत्येक ५/५ वर्षमा स्थानीय तहले विद्यालयमा विषयगत दरबन्दी मिलान गर्दै अनिवार्य काज सरुवाको नीति लागू गरियोस्।

२१. कुनै पनि शिक्षक वा प्रधानाध्यापकले एक विद्यालयमा १० वर्षभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गरियोस्, ताकि नयाँ सोचसहित शैक्षिक सुधारलाई निरन्तरता दिन सकियोस्।

२२. यसबाहेक, यदि माथि उल्लिखित सुधार कार्यहरू भए पनि कुनै शिक्षकले ८०% भन्दा कम नतिजा निकाल्यो भने, सो शिक्षकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरियोस् र विद्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारी मुक्त गरियोस्।

प्रधानाध्यापक कार्कीले सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधारका लागि यी मागहरू पूरा गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै, यी प्रस्ताव कार्यान्वयन गरे मात्र सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधार हुने बताएका छन्।

उनले आफ्नो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिने विश्वास गर्दै, यदी सुधार सम्भव छैन भने शिक्षण पेशाबाट खुशीसाथ अलग हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

अब हेर्न बाँकी छ, प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया के आउँछ र सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि सरकार कसरी अघि बढ्छ!