नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला—काठमाडौं, भक्तपुर, र ललितपुर—कार्यक्षेत्र रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको हो。

न्यायपरिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष तोक्ने सिफारिस गरेको थियो। उपभोक्ता अदालतले उपभोक्तालाई हानि पुगेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको मुद्दा, उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिमका कसुरका मुद्दा, र सरकारले तोकेका उपभोक्ता हित सरोकारका अन्य मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्नेछ।

यस अदालतको गठनसँगै, उपभोक्ताहरूले आफू ठगिएको वा हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा न्याय प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ, जसले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।