नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनहरू भए, जसमा पत्रकारको दु:खद मृत्यु, व्यक्तिगत सम्पत्तिको आगजनी, गाडी तोडफोड, र सुरक्षाकर्मी तथा आन्दोलनकारीबीच झडपहरू देखिए। यो घटनाक्रमले मुलुकलाई झन् अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको छ।

यसको मुख्य कारण वर्तमान सरकारको कार्यशैली र प्रमुख दलहरूको जनतासँगको बढ्दो दूरी हो। पछिल्लो समय सरकारले लिएको निर्णयहरू, विशेष गरी कुलमान घिसिङलाई हटाउने कदम, जनतामा असन्तोष फैलाउने प्रमुख कारक बन्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वक्तव्यले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो। सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुबै आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएपछि स्थिति झन् जटिल बन्यो।

आन्दोलनको क्रममा हुने हिंसात्मक गतिविधि जायज हुन सक्दैन। नागरिकले आफ्ना माग राख्न पाउँछन्, तर तोडफोड, आगजनी, र ज्यान जाने स्थिति सिर्जना गर्नु गलत हो। अर्कोतर्फ, सरकार पनि संयमित हुनु पर्नेमा शक्ति प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउने प्रयासमा उत्रियो, जसले आक्रोश झन् बढायो।

नेपालमा पुन: राजसंस्थाको आवश्यकता छ कि छैन र नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ कि धर्मनिरपेक्ष रहनुपर्छ भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्छ। अहिलेको संसदीय व्यवस्थाले सरकार स्थायित्व दिन सकेको छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था ल्याएर शक्ति केन्द्रित गर्दा सरकार जनउत्तरदायी बन्न सक्छ। संघीय संरचना अत्यधिक खर्चिलो साबित भएकाले प्रदेश सरकारहरूको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको छ। संघीयताको सट्टा बलियो स्थानीय सरकार प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ।

नेपाल अहिले संवेदनशील घडीमा छ। यदि राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा सही निर्णय गर्न सकेन भने आर्थिक संकट झेलिरहेका श्रीलंका वा बंगलादेशको बाटो समात्न बेर लाग्दैन। आन्दोलन दबाएर होइन, संवाद र जनमतको सम्मान गरेर समाधान खोजिनुपर्छ। अन्यथा, असन्तोषको आगो अझै फैलिन सक्छ।

सान नेपाल 

गौरादह १, झापा