काठमाडौं – सरकारले अबदेखि देशभरका सबै उद्योग, संस्था, फर्म, सहकारी वा कम्पनीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गराउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो।

यसअघि २०७६ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण ऐच्छिक थियो। तर अबदेखि जुनसुकै प्रकृतिको रोजगारीमा संलग्न श्रमिक वा कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउनु अनिवार्य गरिने भएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दै भने, “कम्पनी, संस्था, सहकारी वा अन्य फर्मको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।”

सरकारको यस निर्णयपछि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका सबै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालिएको जनाइएको छ। अब योगदानमा आधारित प्रणालीमार्फत श्रमिकहरू भविष्यमा बेरोजगारी, स्वास्थ्य, मातृत्व, अशक्तता वा वृद्धावस्थामा राहत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।