काठमाडौं । कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आठ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता नलागेको विषय फेरि संघीय संसदमा गुञ्जिएको छ। तर यसपटक गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिपक्षको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उल्टै प्रतिप्रश्न गर्दै राजनीतिक बहसलाई नयाँ मोड दिएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमअन्तर्गत सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सरकारसँग निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा न्याय कहिले सुनिश्चित हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले यति लामो समयसम्म पनि दोषी पहिचान हुन नसक्नु राज्य संयन्त्रको असक्षमता हो कि अनुसन्धानप्रतिको उदासीनता भन्ने प्रश्न उठाए।

जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले सरकारले घटनाको सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गर्दै प्रतिपक्षतर्फ लक्षित प्रश्न गरे, "तपाईंहरू सत्तामा हुँदा किन अनुसन्धान गर्नुभएन?"

उनले हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा अनुसन्धान निरन्तर चलिरहेको बताउँदै निर्मला पन्त प्रकरणलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनेभन्दा अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे।

गृहमन्त्री गुरुङले पीडित परिवारको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे। उनका अनुसार बलात्कार र हत्याजस्ता घटनामा संसदमा बारम्बार बहस गर्दा पीडित परिवारको पीडा झन् बढ्न सक्छ।

उनले यस्ता विषय संसदमा राजनीतिक बहसको विषय बनाउनुको सट्टा सम्बन्धित निकायसँग व्यक्तिगत रूपमा छलफल गरेर अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे।

२०७५ साउनमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नष्ट गरिएको, निर्दोष व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको तथा अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै देशव्यापी विरोध भएको थियो।

सरकार परिवर्तन भए, गृहमन्त्री फेरिए, विभिन्न छानबिन समिति बने, तर घटनाको वास्तविक दोषी अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यही कारण निर्मला पन्त हत्या प्रकरण नेपालमा न्याय प्रणाली र अनुसन्धान क्षमतामाथि उठ्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्नमध्ये एक बनेको छ।

निर्मला पन्तको नाम संसदमा फेरि उठेसँगै बहसको केन्द्र अनुसन्धानभन्दा पनि राजनीतिक जिम्मेवारीतर्फ मोडिएको देखिन्छ। प्रतिपक्षले वर्तमान सरकारसँग जवाफ मागिरहँदा गृहमन्त्रीले अघिल्ला सरकारहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

तर पीडित परिवार र आम नागरिकका लागि भने मुख्य प्रश्न अझै उही छ— निर्मला पन्तले न्याय कहिले पाउने?