झापा: भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले गौरादह ४ र ५ को जग्गा दर्ता सम्बन्धि कार्य द्रुतगतिमा अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ । गौरादह ५ स्थित नमूना पाहुना घरको सभाहलमा आयोजना गरिएको जग्गा दर्ता सम्बन्धि आदेश २०८१ कार्यान्वयन सम्बन्धि सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले बिगत ६ दशक देखि समाधानको पर्खाइमा रहेको जग्गा दर्ता सम्बन्धि कार्य ६ महिना भित्रमा समाधान गर्न मन्त्रालयले जिम्मेवारी बहन गरेको बताउनु भएको हो । यहाँका वासिन्दाहरुले आफ्नो जमिनको धनीपुर्जा नपाउदा अत्यन्तै पीडित हुनुपरेको तर अब छिट्टै जग्गाधनीका हातहातमा धनीपुर्जा पुग्ने वहाँले बताउनु भयो । यस अघि के पी ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा समेत आफुले भुमिसुधार मन्त्रालय सम्हालेकै बेला देखि साविक महारानीको जग्गा दर्ता प्रक्रिया किनारा लगाउने प्रयास भइरहदा आफुहरुले मन्त्रालय छोड्नु परेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै मन्त्री अधिकारीले यो पटक युद्धस्तरमा कार्य गरेर समस्या समाधान गरेरै छाड्ने बताउनु भयो । गौरादह ४ र ५ को जमिन सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको विषेश निर्देशनमा अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरिएको बताउदै वहाँले आजै बाट समितिले आफ्नो कार्य थालनी गरिसकेको समेत जानकारी गराउनु भयो । मन्त्री पदमा नियुक्त हुनेबित्तिकै आफुले गौरादह ४ र ५ को जमीन दर्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने पहिलो निर्णय गरेको जनाउदै मन्त्री परिषदले समेत यस सम्बन्धि निर्णय गरिसकेको बताउनु भयो । मन्त्रालयले उच्चस्तरीय अधिकारीहरु संलग्न रहेको आयोग गठन गरी फिल्डमा कर्मचारीहरु खटिसकेका समेत जानकारी गराउनु भयो । कार्यक्रममा स्थानीयले राखेका जिज्ञासालाई मन्त्री अधिकारीले सहजीकरण गर्नुभएको थियोे । 'काम गर्दै जादा कानुन जटिलताहरु आउन सक्छन् । त्यसो भए कानुन संसोधन गरौंला । सबै जटिलताहरुलाई स्थानीय सरकार, सरोकारवाला र राजनीतिक दलका नेताहरू बसेर समाधान गरौं । साझा प्रयास र सहमति बाट दर्ता प्रक्रियालाई निचोडमा पुर्याऔं ।', मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियोे । जग्गा दर्ताको पहल र प्रयत्न बारे जानकारी गराउदै संविधानसभा सदस्य दिपक कार्कीले अघिल्लो पटक गठित भूमि आयोगले काम गर्न नसक्नुमा कानुनी जटिलता नै मुख्य भएको बताउनु भयो । 'तत्कालीन भुमि आयोगलाई १० कठ्ठा सम्म मात्र दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियोे । ३ बिघा सम्मका प्लटहरु दर्ता गर्न उसलाई अख्तियारी नभएपछि काम अगाडी बढ्ने कुरै थिएन । त्यसमाथि केपी ओलीको सरकार ढलेपछि त झन अस्तव्यस्त हुने नै भयो ।', सभासद कार्कीको भनाइ थियोे । कोशी प्रदेशसभा सभासद अम्बर बहादुर विष्टले ६० वर्ष देखि समाधानको पर्खाइमा रहेका महारानी बासीहरुले यसपटक भने सफलता पाउने अवसर आएको बताउनु भयो ।