काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत विद्यार्थी भर्ना गर्दा स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुलेको पाइएकाले त्यस्तो रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनु अघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने तथा स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुल्ने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि सम्बन्धित सरोकारवाला तथा सबै स्थानीय तहलाई यस्तो कार्य रोक्न अनुरोध गरिए पनि केही विद्यालयबाट अझै पनि कानून विपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधनसहित) को दफा १६घ (६) बमोजिम गैरकानुनी रूपमा असुल गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित विद्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ। यदि कुनै विद्यालयले उक्त निर्देशन उल्लंघन गरेको पाइएमा सोही ऐनको दफा १६घ (७) तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस विषयमा आवश्यक समन्वयका लागि गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई समेत अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, विद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी सहज रूपमा लिनका लागि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मा ‘सहायता कक्ष (Help Desk)’ स्थापना गरिएको छ। गुनासो वा जानकारी दिन चाहने अभिभावक तथा सरोकारवालाले फोन नम्बर ९८५१२९५४६८ मा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै ratthour@gmail.com मा इमेल पठाएर पनि गुनासो दर्ता गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा द्वारा जारी विज्ञप्तिमा विद्यार्थी तथा अभिभावकको हित संरक्षणका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ।