गौरादह, झापा। गौरादह नगरपालिकाले नगरको खेलकुद तथा कला–संस्कृतिको दीर्घकालीन विकासलाई लक्ष्य गर्दै रंगशाला तथा कोशी सांस्कृतिक भवन तथा नाट्यघर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइदिन स्थानीय जग्गाधनीसँग सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारबाट बजेट सुनिश्चित भइसकेपछि आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान नगरपालिकाले जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
नगरपालिकाले प्रकाशित दुई छुट्टाछुट्टै सूचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गौरादह रंगशाला निर्माण शीर्षकमा ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसैगरी कोशी प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत कोशी सांस्कृतिक भवन तथा नाट्यघर निर्माण का लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ।
रंगशालाका लागि नगरपालिकाले कम्तीमा २० हजारदेखि बढीमा ४० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको जग्गा आवश्यक रहेको जनाएको छ। जग्गा एकै चक्लामा हुनुपर्ने वा आवश्यक मापदण्ड पूरा हुने गरी जोड्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। सूचना अनुसार उक्त जग्गा निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउन इच्छुक व्यक्तिले जग्गाधनी प्रमाण, नागरिकता र आवश्यक कागजातसहित २१ दिनभित्र नगरपालिकामा निवेदन दर्ता गर्न सक्नेछन्।
यसैगरी सांस्कृतिक भवन तथा नाट्यघर निर्माणका लागि वडा नम्बर १, २ र ३ भित्र पर्ने तोकिएको चारकिल्लाभित्र १,७०० देखि ३,४०० वर्गमिटर (५–१० कठ्ठा) क्षेत्रफलको जग्गा आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ। इच्छुक जग्गाधनीलाई सम्बन्धित प्रमाणपत्र र प्रतिवद्धतापत्रसहित निर्धारित समयभित्र प्रस्ताव पेस गर्न नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ।
नगरपालिकाले रंगशालाका लागि कृष्णखोलादेखि पश्चिम, डिल्लीबाँधी–दमुना सडक क्षेत्रदेखि पूर्व, शान्ति चोक–रंगपुर सडक आसपासदेखि दक्षिण तथा कोठेबरा–गवालुब्बा–बैगुनधुरा सडक क्षेत्रदेखि उत्तर पर्ने चारकिल्लाभित्रको जग्गालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यस्तै सांस्कृतिक भवनका लागि वडा नम्बर १, २ र ३ का विभिन्न मुख्य सडक तथा चोक आसपासको क्षेत्रलाई उपयुक्त मानिएको छ।
स्थानीय स्तरमै आधुनिक खेल पूर्वाधार र सांस्कृतिक गतिविधिका लागि आवश्यक संरचना निर्माण भएपछि खेलाडी, कलाकार तथा सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गौरादहलाई खेलकुद, कला र संस्कृतिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने नगरवासीको विश्वास छ।
नगरपालिकाले भने उपलब्ध गराइने प्रस्तावमध्ये आवश्यकता र मापदण्डअनुसार उपयुक्त जग्गा छनोट गर्ने अधिकार आफूमा सुरक्षित रहने स्पष्ट गरेको छ।