काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले एकैपटक सरकारको कार्यशैली, न्यायालयको पछिल्लो आदेश र आफ्नै पार्टीको आन्तरिक अवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको सुरुवातमै थापाले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कांग्रेसले अब आफूलाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

थापाको अभिव्यक्तिमा सरकारप्रतिको आलोचना मात्र थिएन, कांग्रेसले विगतमा गरेको कमजोरीको स्वीकारोक्ति, न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वास र आगामी महाधिवेशनलाई लिएर आफ्नो राजनीतिक अडानसमेत स्पष्ट देखिन्थ्यो।

सरकारको कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्दै थापाले अहिले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने तरिका सही नभएको बताए। उनका अनुसार नागरिकले ठूलो अपेक्षासहित राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वलाई हेरे पनि त्यसअनुसार काम हुन नसक्दा जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ।

थापाले जेनजी आन्दोलनअघि आफूले तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकार र पार्टी सञ्चालनको शैली सुधार्न सुझाव दिएको स्मरण गरे। तर, आफूले दिएको सुझाव नसुनिएको र त्यसपछि भएको जेनजी आन्दोलनले पार्टीसँगै मुलुकले समेत ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ।

उनले वर्तमान सरकारको अवस्थालाई पनि उस्तै शैलीमा चित्रण गर्दै भनेका छन्—‘न गति मिलेको छ, न मति।’

थापाले सरकारमाथि शासकीय अराजकता बढेको आरोप लगाउँदै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको विषयमा प्रश्न उठाए।

उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूलाई सिंहदरबारमा एउटा कोठामा थुन्ने काम भएको भन्ने विषयलाई समेत असंवैधानिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

थापाका प्रश्नले सरकारको जवाफदेहिता र संवैधानिक संस्थाको भूमिकालाई लिएर कांग्रेसले आगामी दिनमा कस्तो प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने बहसलाई समेत सतहमा ल्याएको छ।

थापाले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले नागरिकमा आशाभन्दा बढी अन्योल सिर्जना गरेको बताए।

उनका अनुसार नागरिकसँग भेट्दा कतिपयमा निराशा देखिन्छ भने कतिपयमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति आक्रोश छ। आफूले मत दिएको राजनीतिक दलले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको अनुभूति नागरिकमा बढ्दै गएको उनको विश्लेषण छ।

यही जनभावनालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके राजनीतिक संकट अझ गहिरिन सक्ने भन्दै थापाले कांग्रेसले अब स्पष्ट सुधारको बाटो समात्नुपर्ने बताएका छन्।

थापाले कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार कांग्रेसको भूमिका सरकारमा सहभागी हुने मात्र नभई सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने, खबरदारी गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संरक्षण गर्ने पनि हो।

प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा समेत कांग्रेसले प्रदेश सभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको उनले जानकारी दिए। लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष आवश्यक हुने मान्यताकै कारण कांग्रेस आफ्नो अडानमा कायम रहेको उनको दाबी छ।

संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्नु सकारात्मक भए पनि विगतको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट कोही पनि उम्कन नसक्ने थापाको भनाइ छ।

उनले राजनीतिक दलहरूले आफूअनुकूल जिम्मेवारी बाँड्न नहुने संकेत गर्दै प्रश्न गरे—विगतको ३५ वर्षको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने तर वर्तमान सरकारको गल्तीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले मात्रै लिनुपर्ने कसरी हुन्छ ?

यस अभिव्यक्तिमार्फत थापाले नयाँ र पुराना दुवै राजनीतिक शक्तिलाई समान मापदण्डबाट हेर्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्।

कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पुनरवलोकन आदेशबारे पनि थापाले पार्टी कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे।

उनका अनुसार विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको र निर्वाचन आयोगले समेत त्यसलाई सदर गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेसले अदालतमा आत्मविश्वासका साथ आफ्ना कुरा राख्नेछ।

‘अदालतमा एक पटक सत्य भएको कुरा फेरि पनि सत्य हुन्छ’ भन्दै उनले पार्टीलाई न्यायालयप्रति विश्वास रहेको बताए।

आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर पनि थापा स्पष्ट देखिए। महाधिवेशनलाई समावेशी, सहभागितामूलक र सबै पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी अघि बढाउनुपर्ने उनको जोड छ।

पार्टी विधानबारे आफू जानकार रहेको भन्दै उनले कसैको दबाब वा धम्कीबाट आफ्नो राजनीतिक बाटो परिवर्तन नगर्ने चेतावनीसमेत दिए।

‘म तर्साएर तर्सिन्नँ, थर्काएर थर्किन्नँ’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्रको आगामी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थप रोचक बन्ने संकेत गरेको छ।

गगन थापाको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई हेर्दा कांग्रेसका लागि अब प्रश्न केवल सरकारको आलोचना गर्नेमा सीमित छैन। जनताको आक्रोश बुझ्ने, आफ्नै विगतको कमजोरी स्वीकार गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र पार्टीलाई आन्तरिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने—यी चारै मोर्चामा कांग्रेसको परीक्षा सुरु भएको देखिन्छ।

थापाले उठाएका प्रश्नले सरकारलाई मात्र होइन, न्यायालय, राजनीतिक दल र स्वयं कांग्रेसको नेतृत्वलाई समेत कठघरामा उभ्याएको छ। अब उनले बैठकमा उठाएका विषय व्यवहारमा कति लागू हुन्छन् भन्ने नै उनको नेतृत्वको अर्को ठूलो परीक्षा हुनेछ।