काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले राजीनामा दिएसँगै प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा अर्को मन्त्रीको जिम्मेवारी परिवर्तन भएको छ। यादवको बहिर्गमनलगत्तै सुनसरी–४ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दीपककुमार साह उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका छन्। उनले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिएका छन्।

यादवले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएपछि रिक्त भएको मन्त्रालयमा साहलाई ल्याइएको हो। यादवले राजीनामाको कारण व्यक्तिगत रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। तर, उनको राजीनामा त्यही दिन आएको छ, जुन दिन उनले संसदीय समितिको बैठकमा ग्यास उद्योगीलाई ‘पाता कस्नुपर्ने’ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास अभाव चर्किएपछि यादवमाथि आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो।

यादवले आफूले उद्योगीमाथि कारबाही गर्न खोज्दा मन्त्रालयकै कर्मचारीबाट सहयोग नपाएको गुनासोसमेत गरेकी थिइन्। उनले ग्यास उद्योगको संख्या, आपूर्ति व्यवस्थापन र बजारमा देखिएको अभावबारे कडा धारणा राखेकी थिइन्। त्यसपछि सरकार र ग्यास उद्योगीबीचको सम्बन्धसमेत तनावपूर्ण बनेको थियो।

तर अब यी सबै विवादको जिम्मेवारी नयाँ मन्त्री साहको काँधमा आएको छ।

दीपककुमार साहका लागि पहिलो चुनौती नै ग्यास आपूर्ति सहज बनाउनु हुनेछ। बजारमा उपभोक्ताले ग्यासका लागि लाइन बस्नुपर्ने, नियमित मूल्यभन्दा महँगो तिर्नुपर्ने र सरकार तथा उद्योगीबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको अवस्थामा नयाँ मन्त्रीले तत्काल परिणाम देखाउनुपर्ने दबाब छ।

त्यसैले साहको नियुक्ति केवल मन्त्रालयमा नयाँ अनुहार थपिएको विषय होइन। यो बालेन सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता परीक्षण गर्ने अर्को अवसर पनि हो।

बालेन नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा पुरानो राजनीतिक शैलीभन्दा फरक शासन, पारदर्शिता, सुशासन र परिणाममुखी कामको अपेक्षा गरिएको थियो। तर सरकार गठन भएको केही महिनामै मन्त्रीहरू विवादमा पर्नु, मन्त्री परिवर्तन हुनु र मन्त्रालयगत समस्या समाधान गर्न नसकिएको आरोप लाग्नुले सरकारमाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ।

यसअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामाले पनि सरकारको मन्त्री छनोट र सुशासनमाथि बहस जन्माएको थियो। अहिले उद्योगमन्त्री यादवको बहिर्गमन र तत्कालै नयाँ मन्त्री नियुक्त हुनुले सरकारको मन्त्री छनोट, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र जवाफदेहिताको प्रणाली कति बलियो छ? भन्ने प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ।

यद्यपि मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा सरकार असफल भयो भन्न मिल्दैन। नयाँ नेतृत्वले पुराना समस्या समाधान गर्न सक्यो भने यही परिवर्तन सरकारका लागि सुधारको अवसर बन्न सक्छ। तर एउटै मन्त्रालयमा समस्या दोहोरिरहने र हरेक पटक मन्त्री परिवर्तनलाई नै समाधान मान्ने प्रवृत्ति देखिए त्यसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि असर पार्न सक्छ।

अब दीपककुमार साहसँग जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ - ग्यासको लाइन हटोस्, बजारमा आपूर्ति सहज होस्, मूल्य नियन्त्रणमा आओस् र उद्योगी तथा सरकारबीचको विवाद समाधान होस्।

त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहतर्फ सोझिएको छ।

सरकारले सही व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी दिन सकेको छ कि छैन? मन्त्रीको कार्यसम्पादन कसरी मूल्यांकन हुन्छ? विवाद आउँदा सरकारको जवाफदेहिता कहाँ देखिन्छ? र मन्त्री परिवर्तनपछि जनताले साँच्चिकै सुधारको अनुभूति गर्न पाउँछन् कि केवल अनुहार परिवर्तन हुन्छ?

यी प्रश्नको जवाफ अब नयाँ उद्योगमन्त्री दीपककुमार साहको कामबाट मात्र होइन, समग्र बालेन नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीबाट खोजिनेछ।

गौरीकुमारी यादवको बहिर्गमन एउटा अध्याय हो। दीपककुमार साहको आगमन अर्को अध्याय। तर जनताले खोजेको कुरा मन्त्रीको नाम होइन नतिजा हो।

अब हेर्न बाँकी छ, दीपक साहले उद्योग मन्त्रालयको समस्या सम्हाल्छन् कि मन्त्रालयका पुराना समस्याले फेरि नयाँ मन्त्रीलाई नै सम्हाल्छन्?