संस्थापन र देउवा पक्षले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन घोषणा गरेपछि विवाद चुलियो

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको मिति र नेतृत्वलाई लिएर देखिएको विवाद अब अदालतसम्म पुगेको छ। कांग्रेसका दुई पक्षले छुट्टाछुट्टै मिति घोषणा गर्दै महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएपछि दुवै पक्षका अधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए। तर सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले सोमबार उक्त रिटमा दरपिठ आदेश गरेका हुन्।

कांग्रेसभित्र अहिले महाधिवेशनलाई लिएर दुई फरक धारणा देखिएको छ। संस्थापन पक्षले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। अर्कोतर्फ निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म छुट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

यसरी एउटै पार्टीका दुई पक्षले फरक–फरक समयमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेपछि कांग्रेसभित्रको विवाद थप गहिरिएको हो।

उपाध्यायले दुवै पक्षबाट घोषणा गरिएको महाधिवेशनको कार्यतालिका रोक्न माग गरेका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता नै अस्वीकार गरेपछि महाधिवेशनसम्बन्धी विवादको कानुनी बाटो तत्कालका लागि रोकिएको छ।

कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र देउवा पक्षबीच महाधिवेशनको मिति, प्रक्रिया तथा वैधानिकताका विषयमा देखिएको मतभेदले पार्टीको आन्तरिक राजनीति थप पेचिलो बनाएको छ। अब विवादको राजनीतिक समाधान कसरी खोजिन्छ भन्ने विषय कांग्रेसभित्र मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमै चासोको विषय बनेको छ।