काठमाडौं। आज असोज ३ गते नेपालमा संविधान दिवस मनाइँदैछ। २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ।

लामो राजनीतिक संक्रमणपछि जारी भएको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा संस्थागत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको संवैधानिक व्यवस्था गर्‍यो। मौलिक हक, समावेशिता, सामाजिक न्याय, नागरिक स्वतन्त्रता तथा विभिन्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था पनि संविधानका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।

संविधान जारी भएको एक दशकको अवधिमा यसको कार्यान्वयनमा केही महत्वपूर्ण संरचनागत परिवर्तन भएका छन्। तीन तहका सरकार गठन भएका छन्, स्थानीय तह नागरिकको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने सरकारका रूपमा स्थापित भएका छन् र संघीय संरचनाअनुसार कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

तर संविधान दिवस केवल उपलब्धि सम्झिने दिन मात्र होइन। संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था व्यवहारमा कति प्रभावकारी भयो भन्ने प्रश्न गर्ने अवसर पनि हो।

संविधानले तीन तहका सरकारलाई अधिकार बाँडफाँट गरेको छ। तर व्यवहारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्टता अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।

विश्व बैंकले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा संरचनागत प्रगति भए पनि तीन तहका सरकारबीच भूमिका र जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा स्पष्ट नभएको तथा आवश्यक कानुनी सुधारको गति सुस्त रहेको उल्लेख गरेको छ।

विशेषगरी साझा अधिकारका विषयमा कुन तहको सरकारले कुन काम कति अधिकारसहित गर्ने भन्ने प्रश्न पटक–पटक उठ्दै आएको छ। यसले कतिपय अवस्थामा निर्णय प्रक्रिया लामो बनाउने र सेवा प्रवाहमा अन्योल सिर्जना गर्ने अवस्था देखिएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार स्थापना भए पनि प्रदेशको भूमिका, अधिकार र कार्यसम्पादनबारे सार्वजनिक बहस निरन्तर छ। अर्कोतर्फ स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भए पनि पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र संस्थागत क्षमताको प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छ।

विश्व बैंकको वित्तीय संघीयता अध्ययनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सुधार भए पनि राजस्व तथा खर्चको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने, अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सुधार गर्ने र स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता बढाउने काममा थप प्रगति आवश्यक रहेको देखाएको छ।

स्थानीय तहको आम्दानी र खर्च क्षमताबीचको असन्तुलन, संघीय अनुदानमाथिको निर्भरता र विकास बजेट खर्च गर्न देखिएको कमजोरीले पनि संघीयताको व्यवहारिक पक्षमा प्रश्न उठाएको छ।

संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परीक्षण नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा त्यसको अनुभूति गर्न पाउनु हो।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर, न्यायमा पहुँच र सार्वजनिक सेवाजस्ता विषय संविधानले नागरिकका अधिकारसँग जोडेको छ। तर अधिकार संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित हुनु र ती अधिकार व्यवहारमा सहज रूपमा प्राप्त हुनुबीच अझै दूरी देखिन्छ।

विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा, रोजगारीको अवसर, प्रशासनिक सेवा तथा न्यायमा सहज पहुँच अझै चुनौतीका विषय हुन्।

यसैले संविधानको सफलता केवल संविधानमा अधिकार लेखिनुमा होइन, ती अधिकार नागरिकको दैनिक जीवनमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै कानून तथा संस्थागत संरचना निर्माण भएका छन्। तर कतिपय क्षेत्रमा आवश्यक कानून, नियम र अधिकार हस्तान्तरणको प्रक्रिया अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन।

विश्व बैंकले पनि संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारको गति अपेक्षाकृत सुस्त रहेको औंल्याएको छ।

यसको प्रभाव तीन तहका सरकारको काममा मात्र होइन, नागरिकले पाउने सेवामा पनि पर्न सक्छ। एउटै विषयमा फरक–फरक तहका अधिकार जोडिँदा निर्णय लिन समय लाग्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।

संविधानले लोकतान्त्रिक शासन, उत्तरदायित्व र नागरिक सहभागिताको आधार निर्माण गरे पनि शासन सञ्चालनको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने क्रम रोकिएको छैन।

स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विश्व बैंकको अध्ययनले बजेट पारदर्शिता, आन्तरिक नियन्त्रण, खरिद योजना तथा समयमै वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा अझै कमजोरी रहेको देखाएको छ। अध्ययन गरिएका स्थानीय सरकारमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले बजेटमा आगामी वर्षको अनुमान, चालु वर्षको संशोधित अनुमान र अघिल्लो वर्षको वास्तविक खर्चबीच तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत नगरेको उल्लेख छ।

यसले संविधानले कल्पना गरेको उत्तरदायी र पारदर्शी शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

संविधानले राज्यका विभिन्न निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदायको सहभागिताका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिनिधित्वका हिसाबले महत्वपूर्ण परिवर्तन भए पनि प्रतिनिधित्वसँगै वास्तविक अवसर, निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता र आर्थिक–सामाजिक समानताको प्रश्न अझै बाँकी छन्।

त्यसैले संविधानको समावेशी चरित्रलाई केवल पद र प्रतिनिधित्वको संख्याबाट होइन, राज्यका स्रोत, अवसर र निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक पहुँचका आधारमा पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ।

आज देशभर संविधान दिवसका अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम, शुभकामना आदानप्रदान र विभिन्न गतिविधि भइरहेका छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू विशेष समारोहमा सहभागी हुने परम्परा छ।

तर संविधान दिवसको वास्तविक अर्थ औपचारिक समारोहभन्दा बाहिर पनि खोजिनुपर्छ।

संविधानले नागरिकलाई दिएका अधिकार कति प्रभावकारी छन्? तीन तहका सरकारबीच अधिकार र स्रोतको बाँडफाँट कति स्पष्ट छ? राज्यको सेवा नागरिकसम्म कति सहज रूपमा पुगेको छ? समावेशिता प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित छ कि अवसरमा पनि पुगेको छ? सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कति बलियो बनेका छन्?

यी प्रश्नको उत्तर खोज्दै अघि बढ्नु नै संविधान कार्यान्वयनको अर्को चरण हो।

संविधान जारी भएको दिनको स्मरण गर्दै मनाइने संविधान दिवसले उपलब्धिको उत्सवसँगै बाँकी कमजोरी सुधार्ने प्रतिबद्धताको दिन बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार र संरचना कागजबाट नागरिकको जीवनमा पुग्ने क्रम जति प्रभावकारी हुन्छ, संविधानको व्यवहारिक अर्थ पनि त्यति नै बलियो हुँदै जानेछ।