काठमाडौं - नेपालमा विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएपछि एउटा प्रश्न फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ - जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशले यसको क्षतिपूर्ति कसरी पाउने?

अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग तत्काल सहयोग मात्र होइन, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोगको माग अघि सारेको छ। सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत रहेको Loss and Damage Fund बाट सहयोग माग्दै औपचारिक पहलसमेत गरेको छ।

यससँगै नेपालमा एउटा राजनीतिक बहस पनि सुरु भएको छ- ठूला कार्बन उत्सर्जक देशहरूले नेपालजस्तो न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोगेको क्षतिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन?

एउटा सानो देश, ठूलो क्षति

नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा हिस्सा निकै सानो छ। तर हिमालयमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि र बदलिँदो मौसमले नेपाललाई प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा राखेको छ।

यसपटकको बाढीले नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पुनर्निर्माणमा अर्बौँ अमेरिकी डलर खर्च हुन सक्ने देखिन्छ।

नेपालको तर्क यहीँबाट सुरु हुन्छ।

जसले जलवायु संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम योगदान गरेको छ, उसैले त्यसको मूल्य किन सबैभन्दा धेरै तिर्ने?

यही प्रश्नलाई नेपालले ‘जलवायु न्याय’को बहससँग जोड्न खोजेको छ।

‘सहयोग’ होइन, ‘क्षतिपूर्ति’को बहस

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा ‘Loss and Damage’ नयाँ विषय होइन।

यसको मूल अवधारणा के हो भने जलवायु परिवर्तनका कारण कुनै देशले अनुकूलन गरेर पनि रोक्न नसक्ने क्षति बेहोर्नुपरेमा त्यस्तो क्षतिको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग आवश्यक हुन्छ।

नेपाल सरकारले अहिले यही संरचनालाई प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।

सेप्टेम्बर १ मा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको Loss and Damage Fund समक्ष तत्काल सहयोगको अनुरोध गरेको थियो। सरकारको भनाइमा बाढीबाट भएको क्षतिको आकार नेपालको आफ्नै स्रोतसाधनले मात्र धान्न कठिन छ।

तर नेपालका केही सरकारी अभिव्यक्तिले बहसलाई अझ अगाडि लगेका छन्।

जलवायु संकटबाट प्रभावित देशलाई दिइने रकमलाई केवल ‘दान’ वा ‘सहायता’का रूपमा नभई जिम्मेवारी र न्यायको दृष्टिले हेर्नुपर्ने तर्क अघि सारिएको छ।

यही कारण अहिले नेपालमा ‘climate compensation’ अर्थात् जलवायु क्षतिपूर्तिको शब्द बढी सुनिन थालेको हो।

तर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न बाँकी छ

यस बाढीलाई जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष परिणाम भनेर प्रमाणित गर्न सकिन्छ?

यही विषयमा वैज्ञानिक सावधानी आवश्यक छ।

बाढीको तत्काल कारण हिमाली क्षेत्रमा भएको बरफ, चट्टान वा भूभागको ठूलो हिस्सा खस्नु रहेको प्रारम्भिक अध्ययनहरूले संकेत गरेका छन्। त्यसैले एउटा निश्चित प्राकृतिक विपत्तिलाई सिधै मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनको परिणाम भनेर घोषणा गर्न वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

तर यसको अर्थ जलवायु परिवर्तनको कुनै भूमिका छैन भन्ने होइन।

विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम, पर्माफ्रोस्ट कमजोर हुने अवस्था र हिमाली भूभागको अस्थिरताले भविष्यमा यस्ता जोखिम बढाउन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

त्यसैले अहिलेको बहस दुई तहमा भइरहेको छ।

पहिलो - यस विशेष घटनाको प्रत्यक्ष कारण के थियो?

दोस्रो - जलवायु परिवर्तनले हिमालयको समग्र जोखिम कति बढाइरहेको छ?

यी दुई प्रश्नलाई एउटै ठान्नु वैज्ञानिक रूपमा सही हुँदैन।

चीन, भारत र अमेरिकाको नाम किन आयो?

नेपालको जलवायु क्षतिपूर्तिको बहसमा चीन, भारत र अमेरिका जस्ता ठूला उत्सर्जक देशको नाम पनि जोडिएको छ।

यी देशहरू विश्वका सबैभन्दा ठूलो वर्तमान हरितगृह ग्यास उत्सर्जकहरूमध्ये पर्छन्। तर उनीहरूबाट नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा कति र कसरी क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने कुरा अझै स्पष्ट कानुनी तथा कूटनीतिक प्रक्रियाको विषय हो।

यही कारण यो विषय नेपालका लागि कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील पनि छ।

भारतले भने जलवायु परिवर्तनलाई साझा चुनौतीका रूपमा हेर्दै विकसित देशहरूले ऐतिहासिक जिम्मेवारीअनुसार नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। चीन र भारत दुवैले विपत्तिको समयमा नेपाललाई सहयोग पनि गरेका छन्।

त्यसैले नेपालले उठाएको प्रश्नलाई ‘फलानो देशले पैसा तिर्नुपर्छ’ भन्ने सरल मागभन्दा व्यापक रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

यो प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, ऐतिहासिक उत्सर्जन, जिम्मेवारी र कमजोर देशको अधिकारसँग जोडिएको छ।

बालेन्द्र साहका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ‘बालेन’ साहको सरकारले यही विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार रूपमा उठाउने संकेत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री साहले संसद्मा बोल्दै हिमालयमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले आफ्नो आवाज राख्ने तयारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर पनि हो।

नेपालले विश्वलाई केवल आफ्नो पीडा सुनाउने होइन, केही ठोस प्रश्न राख्न सक्छ।

हिमालय अस्थिर हुँदै जाँदा जोखिममा पर्ने देशलाई कसले सहयोग गर्ने?

बाढी, पहिरो र हिमनदीजन्य विपत्तिबाट ध्वस्त भएको पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि पैसा कहाँबाट आउने?

Loss and Damage Fund ले साँच्चिकै प्रभावित देशसम्म पर्याप्त रकम पुर्‍याउन सक्छ?

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण

जलवायु न्यायको प्रतिबद्धता भाषणमा मात्र सीमित हुन्छ कि त्यसले वास्तविक आर्थिक सहयोगको रूप लिन्छ?

पैसा माग्नु सजिलो, पाउनु कठिन

नेपालको चुनौती केवल आफ्नो दाबी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु राख्नु होइन।

त्यसलाई प्रमाणित गर्नु पनि हो।

कति क्षति भयो?

त्यसमध्ये कति आर्थिक हो?

कति गैर–आर्थिक क्षति भयो?

कुन क्षति जलवायुजन्य जोखिमसँग सम्बन्धित छ?

पुनर्निर्माणका लागि कति रकम आवश्यक छ?

र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट नेपालले कति प्राप्त गर्न सक्छ?

यी प्रश्नको बलियो तथ्यांक र वैज्ञानिक अध्ययनबिना नेपालको दाबी कमजोर हुन सक्छ।

त्यसैले अब नेपाललाई भावनात्मक अपिलभन्दा बढी वैज्ञानिक प्रमाण, क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन र स्पष्ट कूटनीतिक रणनीति आवश्यक देखिन्छ।

Loss and Damage Fund ले के गर्न सक्छ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु संरचनाअन्तर्गत स्थापना गरिएको Loss and Damage Fund को उद्देश्य नै जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र नोक्सानीबाट प्रभावित विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्नु हो।

नेपालले अहिले यही संयन्त्रबाट तत्काल सहयोग मागेको छ।

तर कोषको आकार र विश्वभर बढिरहेका विपत्तिको तुलनामा आवश्यक रकमबीच ठूलो अन्तर छ।

नेपालले एउटा विपत्तिका लागि मात्र पैसा मागिरहेको छैन।

उसले भविष्यका लागि पनि एउटा प्रश्न उठाइरहेको छ - हिमालयमा जोखिम बढ्दै जाँदा नेपालजस्ता देशलाई कसरी आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सुरक्षित बनाउने?

यसमा पूर्वसूचना प्रणाली, हिमनदीको निगरानी, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वतयारी, सुरक्षित पूर्वाधार र जलवायु अनुकूल कृषि जस्ता विषय पनि जोडिन्छन्।

अन्ततः यो नेपालको मात्र प्रश्न होइन

नेपालको भोटेकोशी बाढीले संसारलाई एउटा असहज वास्तविकता देखाएको छ।

जलवायु परिवर्तनको असर सबै देशमा समान रूपमा पर्दैन।

उत्सर्जन धेरै गर्ने देशले यसको आर्थिक लाभ पाउन सक्छन्। तर हिमालयमा बस्ने मानिसहरूले त्यसको असर बाढी, पहिरो, हिमनदी पग्लिने क्रम र अस्थिर भूभागका रूपमा भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।

नेपालले अहिले यही असमानतालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउन खोजेको छ।

तर यसको सफलता केवल ठूलो भाषणले निर्धारण गर्ने छैन।

यसका लागि वैज्ञानिक प्रमाण, विश्वसनीय क्षति मूल्यांकन, प्रभावकारी कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुनेछ।

बाढीले नेपालका धेरै परिवारको जीवन बदलिदिएको छ। अब बाँकी प्रश्न यो हो

विश्व समुदायले त्यसलाई एउटा अर्को प्राकृतिक विपत्ति मानेर बिर्सन्छ, कि जलवायु न्यायको एउटा गम्भीर उदाहरणका रूपमा लिएर आफ्नो जिम्मेवारी पनि स्वीकार गर्छ?

नेपालले यही प्रश्न लिएर विश्वमञ्चतर्फ हेर्न थालेको छ।