८ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय दलमध्ये दुई दलले प्रमुख सचेतकको सुविधा नपाउने भएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद संख्या १० भन्दा कम भएकाले उनीहरू यो सुविधाबाट वञ्चित हुने भएका हुन्।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा १० भन्दा बढी सदस्य भएका दलले मात्र प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्न र सोअनुसार सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छ। ऐनको परिभाषा खण्डमा ‘दलको प्रमुख सचेतक भन्नाले प्रतिनिधिसभामा दशजनाभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेताले तोकेको सदस्य’ भनी स्पष्ट गरिएको छ।

२१ फागुनको निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीका ७ जना र राप्रपाका ५ जना सांसद मात्र रहेका छन्। त्यसैले यी दुवै दल प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन्।

अन्य दलहरूको सांसद संख्या भने यसप्रकार छ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १८२, नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा (एमाले) का २५ र नेकपा का १७ जना सांसद रहेका छन्।

ऐनअनुसार प्रमुख सचेतकले सवारी सुविधा, प्रथम श्रेणीका दुई जना चालक, छुट्टै कार्यालय, एक जना कार्यालय सहयोगी, तथा मासिक १५ हजार रुपैयाँ आतिथ्य खर्च पाउने व्यवस्था छ। साथै, स्वकीय सचिव राख्ने प्रावधान भए पनि हाल त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा छैन।

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्नुका साथै समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, उक्त मान्यता पाए पनि प्रमुख सचेतकको सुविधा लिन भने कम्तीमा १० जना सांसद अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

यस व्यवस्थाको साना दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राईले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरिसकेपछि सेवा–सुविधामा भेदभाव हुनु नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार सांसद संख्याका आधारमा सुविधा फरक पार्नु उचित नभएको र यस्तो व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।