काठमाडौं — नेपाल सरकारले उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल (बीजक) लिने बानीको विकास गराउने, औपचारिक कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८३ देखि "करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम" लागू गरेको छ। यो कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत सञ्चालन हुनेछ।
कार्यक्रमअन्तर्गत दैनिक एक जना विजेताले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने प्रत्येक १५ दिनमा हुने बम्पर उपहार योजनाअन्तर्गत एक जना विजेताले १० लाख रुपैयाँ जित्नेछन्। प्राप्त हुने पुरस्कार रकममा २५ प्रतिशत आयकर कट्टी गरिने व्यवस्था गरिएको छ। विजेताको छनोट प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते स्वचालित तथा पारदर्शी प्रणालीबाट गरिने विभागले जनाएको छ।
यस योजनामा सहभागी हुन नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तु वा सेवा खरिद गरेको हुनुपर्नेछ। तर व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी कार्यालयका बिल, टेलिफोन तथा विद्युत् जस्ता युटिलिटी सेवा, सवारी साधन खरिद र हवाई टिकट भने यस योजनामा समावेश हुने छैनन्।
डिजिटल वा विद्युतीय माध्यम (कार्ड, मोबाइल वालेट, क्यूआर आदि) बाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताको विवरण स्वतः प्रणालीमा दर्ता हुनेछ। नगद भुक्तानी गर्नेले भने आन्तरिक राजस्व विभागको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत बिल नम्बर, विक्रेताको PAN नम्बर, बिल जारी भएको मिति र रकम उल्लेख गरी विवरण दर्ता गर्नुपर्नेछ। एउटै बिल एक पटक मात्र दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था छ।
विजेतालाई मोबाइल वा इमेलमार्फत जानकारी गराइनेछ भने विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सार्वजनिक गरिनेछ। पुरस्कार प्राप्त गर्न विजेताले सूचना प्राप्त भएको १५ दिनभित्र नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा मूल बिल, परिचयपत्र र बैंक खाता विवरणसहित निवेदन दिनुपर्नेछ।
विभागले नक्कली वा झुटा बिल पेश गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ। साथै, निर्धारित समयभित्र दाबी नगरिएका पुरस्कार रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष मा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको विश्वास छ कि यस कार्यक्रमले बजारमा बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्नुका साथै कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।