काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको इतर पक्षले पार्टीको सांगठनिक संरचना र सञ्चालन प्रणालीलाई समयसापेक्ष, समावेशी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ। राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत गरिएको ‘नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन अवधारणा पत्र’मा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनेदेखि युवा तथा विशेषज्ञको प्रतिनिधित्व बढाउनेसम्मका प्रस्ताव समेटिएका छन्।

कानुन तथा विधान समितिका संयोजक रमेश लेखकद्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्रमा पार्टीलाई थप चुस्त, गतिशील र जनउत्तरदायी बनाउन संगठनात्मक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावमा विशेषगरी आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समावेशी प्रतिनिधित्व, युवा सहभागिता तथा उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

अवधारणा पत्रले कांग्रेसको ऐतिहासिक भूमिकालाई स्मरण गर्दै बदलिँदो राजनीतिक, सामाजिक र प्रविधिको परिवेशअनुसार पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा समावेशी सिद्धान्तलाई पार्टीको आन्तरिक संरचनामा समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधान संशोधन अवधारणा पत्रमा कांग्रेसको साधारण तथा क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रणालीलाई सरल र आधुनिक बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

योग्यता पुगेका व्यक्तिले स्वघोषणामार्फत पार्टीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता जनाएपछि जुनसुकै समयमा सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था विधानमै समेट्ने प्रस्ताव छ। सदस्यता नवीकरण, स्थानान्तरण तथा खारेजीसमेत डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गरी वडा तहदेखि केन्द्रसम्म अभिलेख राख्ने योजना अघि सारिएको छ।

विदेशमा रहेका नेपाली कांग्रेसका जनसम्पर्क समितिका सदस्यहरूको सदस्यता पनि सम्बन्धित देशमै सूचीकृत गरी केन्द्रमा अभिलेख राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित विधान संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष युवा प्रतिनिधित्व हो। टोल कार्यसमितिदेखि जिल्ला तहसम्म १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्वाचनबाट उक्त प्रतिशत पूरा नभए सभापतिले मनोनयन गर्दा सोही उमेर समूहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले पार्टीको तल्लो तहदेखि नै युवाको सहभागिता बढाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

त्यसैगरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषय पनि अवधारणा पत्रमा समेटिएको छ।

३० वर्षमुनिका युवालाई पार्टीका विभिन्न तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत गर्ने छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।

तर कांग्रेसभित्र विधान संशोधनको यो प्रस्ताव कुन तह र पक्षबाट आधिकारिक रूपमा अघि बढाइएको हो भन्ने प्रश्नसमेत महत्वपूर्ण बनेको छ। प्रस्तुत सामग्रीअनुसार यो राष्ट्रिय भेलामा इतर पक्षले अघि सारेको ‘विधान संशोधन अवधारणा पत्र’ हो। त्यसैले यसलाई तत्कालै नेपाली कांग्रेसको अन्तिम वा सर्वसम्मत विधान संशोधन प्रस्तावका रूपमा बुझ्नुभन्दा राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

अन्ततः विधान संशोधनका विषयमा पार्टीको औपचारिक निर्णय कुन निकायबाट हुन्छ र प्रस्तावित व्यवस्थामध्ये कुन–कुन विषयले अन्तिम रूप पाउँछन् भन्ने विषय भने आगामी पार्टी प्रक्रियाबाट टुंगिनेछ।

यस प्रस्तावले भने कांग्रेसभित्र पुरानो सांगठनिक अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दै युवा पुस्ता, समावेशी प्रतिनिधित्व र डिजिटल प्रविधिलाई पार्टी सञ्चालनको केन्द्रमा ल्याउने बहसलाई थप अगाडि बढाएको छ।