के एकद्वार प्रणालीको कारण चामल कुहिएको हो ?

झापा: गतवर्ष लामो समय लकडाउन हुँदा गौरादह नगरपालिकाले निकै तामझामका साथ राहत संकलन गर्यो । एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्दै सामाजिक संघ संस्थाहरुले राहत वितरण गर्नै नपाउने र संकलित राहतको प्याकेजलाई जनप्रतिनिधि र उनीहरुले तोकेका व्यक्तिले मात्र बाढ्न पाउने उर्दि जारी गरियो । सबैले उर्दी मनपराए । सक्दो सहयोग गरे । सञ्चारमाध्यमले पनि खुलेरै सहयोग गरे । सामाजिक अभियन्ताले नगरभित्र  कोरोना संक्रमण हुन नदिन उर्दी अनुसार घरमै बसेर आर्थिक/ सामाजिक सहायता गरे । मजदुरहरु पेटमा पटुका कसेर लकडाउनमा सहयोग गरे।  

एकद्वार प्रणालीमा विश्वास गर्दै स्थानीय संघ संस्था, राजनीतिक दल, दलिय भातृ संगठन आदि सबैले संकटमा एक्यवद्धता  जनाउदै आर्थिक सहयोग घोषणा गरे । जनप्रतिनिधिलाई पायक पर्ने गरि भेटेर पैसा अनि नगद  हस्तान्तरण गरे ।

बिदेशमा बसेका मनकारी दाताहरूले नगरबासी भोकै नपरुन भन्ने पवित्र हृदयले  गाँस  काटेर पैसा पठाए ।

कोरोना चुनौतीको सामना गर्न सबै सामाजिक संस्था, राजनीति दल, व्यवसायीक संगठन, वाणिज्य संघ आदिले क्षमताले भ्याएसम्मका नगद नारायण नगरपालिका कार्यालय मै पुगेर हस्तान्तरण  गरे ।

करोडौं संकलन गरियो, करोडौंको खाद्यान्न खरिद गरेको पनि सुनाइयो ।

किसानले सस्तोमा बेचेको बिजी धान (बर्खे काचो धान) लाई  ब्रान्डेड बोरामा हालेर महंगो प्राइस ट्याग टासियो ।

 

फलानो गरिबलाई १० किलो, फलानो अपांगलाई ५ किलो, फलानो मजदुर परिवारलाई   २० किलो आदि  लेखेका ओजपूर्ण स्टाटसहरु  सेल्फी पिक्चरका साथ पोस्ट्याइयो ।  भोको पेटको खिल्ली उडाउदै फेसबुके राहत मेला तामझाम साथ चलाइयो ।

 

आसेपासे र धुपौरेले लुकिछिपी बोरा बोरै पाए भन्ने पनि सुनियो । कार्यकर्तालाई  खुशी पार्ने प्रयासमा उनीहरुको ध्यान केन्द्रित भयो । वास्तविक मजदुर र भोको पेट भएको व्यक्तिले राहत नपाएको कुरा उठाउने सञ्चार गृहमाथी धारेहात लगाइयो । पत्रकारलाई दुस्मनको नजरले हेरियो । 

यहाँ प्रश्न उठ्छ, 'के यी सबै कार्यहरूको  पछाडी निरंकुश एकद्वार प्रणाली नै हो त ?
के एक द्वार प्रणाली नभएको भए संघ संस्थाले समाजमा कोरोना संक्रमण बढाउथे त? के एक द्वार प्रणाली नभएको भए चामल कुहिन बाट बच्ने थियो त ?
  हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने झन्झट बाट जनप्रतिनिधि मुक्त हुने थिए त ?

संकलित राहत सामाग्री कुहिएर अहिले निकै ठूलो हंगामा भएको छ । कुहिएको खाद्यान्न खाल्डो खनेर गाड्ने सम्मको निर्णय नगरपालिकाले गरेको छ । चामल गोदाम मै सड्नु के  दाताहरूको अपमान भएको छ ।

आउदा दिनमा कुन मुखले दाता संग सहयोगको हात पसार्ने ?

दोस्रो चरणको लकडाउन कहिलेसम्म चल्छ टुंगो छैन । वर्षौं लम्बिदैन भन्न सकिदैन ।  मजदुरवर्गलाई राहतको आवस्यकता छ कि छैन?  एउटा गौरादह नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नांगो नाच देखाउदा सिंगो व्यवस्थालाई गिज्याइरहेको छ कि छैन ?
प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित गराउने नेपाली नागरिक माथी उपहास भएको छ कि  छैन ?

यी सबै प्रश्न प्राय अनुत्तरित नै रहन्छन् तर पनि प्रश्नहरु कहिल्यै मर्दैनन् । प्रश्नले नै व्यवस्थालाई जिवित राख्न सक्छ ।

एकद्वार प्रणालीमा केही व्यवहारिक जटिलता बाहेक होलान् तर धृड इच्छाशक्ति भएमा यो  प्रणाली  आफैंमा कमजोर भने होईन । निश्चित मापदण्ड र आचारसंहिता बनाउदै collaborative team work ko principle मा रहेर काम गर्ने हो भने एकद्वार प्रणालीले समाज बिकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ र समृद्धिको यात्रामा अगाडी बढाउन मद्दत पनि पुर्याउछ । एक आपसमा बिश्वासको भावना पैदा हुन्छ र long term goal हासिल गर्नको लागि यो अत्यन्तै राम्रो कडी बन्न पनि सक्छ ।  

अन्त्यमा,
हाम्रो नगरको अर्थतन्त्र कृषिमा आश्रित छ। यहाँ धेरै किसान दाजु भाईले माछा पोखरी खोल्नु भएको छ।  यहाँ धेरै किसान दाजु भाइ दिदि बहिनिहरुले पशु पन्छी पालन गर्नुभएको छ।  किसानले मल नपाएर अनाज उत्पादनमा कमी आएको छ। सडेको भएपनि त्यो चामललाइ कुनै न कुनै प्रोजनमा ल्याउन  सकिन्छ ।  तसर्थ खाडल खनेर गाडिमा तपाईंहरुलाइ ईतिहासले धिक्कार्ने छ।  गम्भीर भुल नगर्नु होला भन्न चाहन्छु। 
धन्यवाद।  

 

सम्पर्क

9852617861/9817094809
email:gauradahapra@gmail.com
Facebook: Punam Nepal

स्तम्भकार भण्डारी उपभोक्ता हित संरक्षण मंच गौरादहको सह-सचिव हुनुहुन्छ।