एमसीसी चाहिन्छ भन्नेलाई प्रश्न: कोशी र गण्डक सम्झौतामा कहाँ देख्यौ राष्ट्रियता?

स्थानीय तहको निर्वाचनको ढोका सरकारले खोल्न नपाउँदै बहस चुनावी मुद्दामा भन्दा पनि एमसीसी सम्झौता कहिले र कसरी पास गराउने भन्ने विषयमा केन्द्रित देखिन्छ । अघिल्ला सरकारको पाला देखिनै संसदको ढोका ढक्ढक्याई रहेको यो विषय अहिले आएर सत्तागठवन्धनका लागि ‘भालुको कन्पट’ भएको छ । छोडौं, अमेरीका विच्किएला भन्ने पीर । संसदमा लगौं, सत्ता गठवन्धनको जुईनोनै चुडिने खतरा । 

हुन त, यस अघि पनि अनेकौ विदेशी सहायता सम्वन्धि सम्झौता भए, कार्यान्वयन भए । खास हल्लाखल्ला भएन । यस्ता सहायता सम्वन्धि सम्झौताहरु कुनै विभागीय मन्त्री÷मन्त्रालय वा बढि से बढि मन्त्रीपरिषद तह बाटनै छिनोफानो गरिन्छ । तर किन एमसीसीले अनुमोदनका लागि संसदीय स्विकार्यता खोजि रहेको छ ? सम्झौताका विषय र बुँदा अध्ययन् नगरेकाहरुले दालमा कुछ काला है भनि आशंका गरेको यहिँ हो । 

आशा, आशंका र सम्सयका विच एमसीसी र विगतका सन्धि सम्झौता बारे तुलना गर्दै केहि चर्चा गरौं ।  देशको आन्तरिक राजनैतिक अस्थिरता र विभाजन को कारणले वैदेशिक नीतिहरू पनि प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ  विगतमा भएका सन्धि सम्झौता हरु  के कति कार्यान्वयन भए त्यसले पनि जनमानसमा एउटा सङखा उपसंङखाउत्पन्न गरेको पाइन्छ यस्ता सन्धि सम्झौता गर्नु यथेष्ट आन्तरिक तयारी बिना नै गरिएका सन्धि सम्झौताहरु केही समयपछि नै देशको अहितमा देखिने गरेको पाइदैन।  

अहिले राजनैतिक, आर्थिक ,सामाजिक वृत एमसीसी फाइदा वा बेफाइदा के ? एमसीसी चुनाव अघि वा  पछि जस्ता विषयले चर्चा पाएको छ यता दुइटा ठूला सम्झौताहरु बि आर आई  र एमसीसी  को रणनीतिक चपेटामा देश रुमलिदै गएको छ।  आगामी दिनमा नेपालका विकास साझेदार ठूला राष्ट्रहरूले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आएमा त्यसले फाइदा नपुग्ने विश्लेषकहरुले बताइरहँदा योभन्दा अगाडि भएका सन्धि सम्झौताहरुका सन्दर्भमा केहि विचारहरु यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु।  

कोशी सम्झौता: २०११ वैशाख १२ गते नेपाल र भारतबीच कोशी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। सोही सम्झौताअनुसार २०२२ वैशाख १२ गते उद्घाटन भयो। ५६ ढोका रहेको कोसी ब्यारेजको सञ्चालन भारतले १९९ वर्षसम्म गर्ने सहमति भयो। जसको सञ्चालन गर्ने जिम्मा भारतकै मातहतमा पारियो। यो सबै काम योजनाबद्धरुपमा थियो। पानी बढी भएमा ढोका बन्द गरेर नेपालमा जति असर परे पनि मतलब गर्दैन। कम भएमा सबै टोका खोलेर उता सिंचाइ गर्छ। नेपालको पानीले नेपालीले सिंचाइ गर्न पनि नपाउने गरी बेचिएको छ। नेपालले पनि सिंचाइका लागि निश्चित परिमाणमा पानी पाउने सम्झौता भए पनि व्यावहारिकरूपमा भने पाएको छैन। भारतको एकतर्फी दादागिरी छ।

गण्डक :सम्झौताअनुसार २०१६ सालतिर निर्माण भएको गण्डक ब्यारेजले पनि अहिलेसम्म भारतकै राम्रै उपलब्धि दिइरहेको छ। यस सम्झौताको उद्देश्य कृषि र सिंचाइ नै मुख्य थियो। यसबाट (थोरै ८ सय क्युसेक) पानी नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने हो, जुन नेपालले पाउँदैन। बढी भएमा सबै ढोका थुन्ने र नपुगेमा सबै पानी लैजाने प्रवृत्ति भारतको छ। सम्झौताभन्दा फरक ढंगले दादागिरी भारतले गरेको छ।
शारदा :ब्यारेजको निर्माण सन् १९८५ तिर थालेको हो। उसले करिब २६ लाख हेक्टर भूमिमा सिंचाइ पुग्ने लक्ष्यका साथ यो बाँध निर्माण गरेको हो। सन् १९२० मा चन्द्रशमशेरको पालामा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सम्झौता भई महाकाली नदीमा शारदा बाँध निर्माण कार्य शुरु भएको थियो। नेपालले सट्टाभर्ना गर्न पाउने सर्तमा ब्रिटिस इन्डियालाई ४०९३.८८ एक्कड भूमि प्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, नेपालले अहिलेसम्म सो सम्झौताअनुसार सट्टाभर्ना पाएको छैन। आठ वर्षपछि सन् १९२८ मा शारदा बाँध निर्माण कार्य पुरा भयो।

टनकपुर: बाँध पनि उसले निर्माण गरेको हो। र, महाकाली नदीको पानी फर्काएर यस बाँधमा लगिएको छ। जसको उद्देश्य बाँध निर्माण गरेर विद्युत् निकाल्ने छ। विद्युत् उत्पादनपछि बग्ने पानी शारदा नहरमा खसाल्ने गरी योजना बनाइएको थियो। तर, यसमा नेपालले विरोध गरेको थियो। भारतले पनि एकतर्फीरूपमा पानी लगेको विषयलाई अनुभव गरेपछि महाकाली सन्धि गर्ने विषय अघि बढ्यो किनकि, उक्त बाँध निर्माण गर्दा भारतले नेपालसँग नसोधी निर्माण गरेको थियो। त्यति बेला यतिसम्म दादागिरी भारतको हुँदा पनि दलीय नेतत्वले मतलव गरेनन्।दुई दशक अघि भारत र नेपालबीच भएको टनकपुर सन्धिमा कञ्चनपुर जिल्लाको भिमदत १  बाँसी बाट भारतीय क्षेत्र टनकपुर सम्म जोड्ने १३ कि मी रोड भारतले बनाउने भनी सम्झौतामा उल्लेख भएपनि २२  वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि हाल आएर नेपाल सरकारले भासी देखि दशगजा सम्म १२ किलोमिटर सडक नेपाल आफै निर्माण सम्पन्न गरेको छ।

 अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताअनुसार सीमानदीमा दुवै देशको सहमतिमा मात्र यस्तो संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको भारतले उल्लंघन गरेको थियो।
यस्ता सन्धि सम्झौताहरूको बेलाबेला समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने कुरामा पनि भारतले अटेरी गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यसर्थ नेपालबाट गरेका सन्धि सम्झौताहरू एकपटक गरेपछि सधैभरिलाई हुने हो कि भन्ने चिन्ता जनमानसमा आएको पाइन्छ।  
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता गर्दाखेरि राजनैतिक खिचातानी र दलीय उद्देश्य पूरा गर्न कुनै सन्धी  नगरेर देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देशको आवश्यकता र स्वार्थ पुरा हुनेगरी सहमती बाट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।